www.USNepalOnline.Com: Nepalese News Live from the capital of the world-New York City

News from Nepal & New York

Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्‍यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV

सेनाका ८ सहायकरथीहरुलाई अवकास नदिन सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
बिरुद्ध सरकारद्वारा रिट निवेदन दर्ता

काठमाण्डौं, 26 Mar, 09- म्याद नथपी यसैहप्ता अवकास दिइएका नेपाली सेनाका ८ सहायकरथीहरुलाई अवकास नदिन भन्दै सर्बोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारलेपनि सर्बोच्च अदालतमा बुधबार रिट निवेदन दर्ता गराएको छ ।

अवकास दिइएका जनरलहरुले दायर गरेको रिटमा एक पक्षीय सुनुवाई गरेर अदालतले त्यस्तो आदेश जारी गरेको भन्दै सरकारले रिट दायर गरेको हो । रक्षा मन्त्रालयका सचिव बामनप्रसाद न्यौपानेको नाममा सरकारले सर्बोच्चमा यस्तो रिट दायर गरेको हो ।

रक्षा सचिव न्यौपानेलाई भने सरकारले बुधबार नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको जगेडामा सरुवा गरेको छ । रक्षा मन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई झुक्याएर आठ जना सैनिक जनरलहरुको म्याद थप गराउन हस्ताक्षर गराउन खोजेको भन्दै उनलाई जगेडामा सरुवा गरिएको हो । जगेडामा सरुवा गरिएको कर्मचारीले कुनै जिम्मेवारी पाउँदैनन् उनीहरु मन्त्रालयमा राखिएको हाजिरी पुस्तिकामा हाजिरीमात्र गरेर विना भूमिका बस्नुपर्ने हुन्छ । रक्षा मन्त्रालयमा चाहं राष्ट्रिय योजना आयोगका कामु सचिव गणेशराज जोशीलाई ल्याइएको छ ।

मुख्य सचिव भोजराज घिमिरे, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव प्रतापकुमार पाठक र रक्षा सचिव न्यौपानेले जनरलहरुको म्याद थप सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदको बैठकमा लैजाने भन्दै रक्षामन्त्री बादललाई झुक्याएर सुरुमा हस्ताक्षर गराएका थिए । मन्त्री परिषदको बैठकमा लैजानै नपर्ने प्रस्तावमा झुक्याएर मन्त्री बादलको हस्ताक्षर गराई उनले म्याद थप गराउने भूमिका खेलेका थिए । पछि रक्षामन्त्री बादललाई सैनिक जङ्गी अड्डाका कुनै सैनिक अधिकृतबाट गोप्यरुपमा झुक्याएर हस्ताक्षर गराएको जानकरी गराएपछि बादलले आफूले हस्ताक्षर गरिसकेको सो प्रस्तावसम्बन्धी फाइल फिर्ता गरेका थिए ।

रक्षामन्त्री बादललाई झुक्याएर यसरी हस्ताक्षर गराउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव प्रतापकुमार पाठकलाईपनि सो मन्त्रालयबाट सरुवा गरी उद्योग मन्त्रालयमा पठाइएको छ । श्रोतका अनुसार यस सम्बन्धमा सचिव पाठकले भने रक्षामन्त्रीसँग माफी मागेका थिए । विवादमा परेको सेना भर्ना सम्बन्धमापनि रक्षा सचिव रहेका न्यौपानले जङ्गी अड्डाबाट आएको फाइलबारे रक्षा मन्त्रीलाई कुनै जानकारी नगराएको, भर्ना प्रकृया सुरु भएको धेरै समयपछिमात्र यसबारे जानकारी गराएको श्रोतको दावी छ । न्यौपानेलाई पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रक्षा मन्त्रालयमा लगेका थिए । उनी नेपाली कांग्रेस निकटस्थ मानिन्थे ।

सरकारले अवकास दिएको निर्णयका विरुद्धमा आठ जनरलहरुले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । सो मुद्धाको सम्बन्धमा एकदिनमात्र सुनुवाई गरी सर्बोच्चका न्यायाधिस कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले रक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार जङ्गी अड्डालाई आदेश दिएको थियो । यस्तो आदेश गर्नुअगाडि सरकारको तर्फबाट कुनैपनि कानून व्यवसायीले बहस नै गर्न पाएनन् । सर्बोच्च अदालतमा परेको मुद्धामा आफ्नो पक्षको कुनै सुनुवाई नै नगरी आदेश आएको भन्दै बुधबार त्यो आदेशलाई खारेज गर्न माग गरिएको हो ।

सैनिक ऐन- २०६३ ले कुनैपनि सैनिक अधिकारीको म्याद थप गर्ने नगर्न सम्पूर्ण अधिकार रक्षमन्त्रालयलाई छाडिदिएको छ । यसै प्रँवधानको आधारमा आठ जना सैनिक जनरलहरुको म्याद थप नगरी अवकास दिइएको थियो । यसअघि रक्षमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालेपनि सैनिक ऐनमा रहेको यही अधिकार प्रयोग गरी करिव आधा दर्जन सैनिक अधिकारीहरुको म्याद थप गरेका थिएनन् । तर सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिस श्रेष्ठले भने सैनिक ऐनले प्रदान गरेको यो अधिकारलाई चुनौति िदंदै त्यस्तो आदेश गरेका थिए ।

एकातिर रक्षमन्त्रालयले न्यायाधिस श्रेष्ठले गरेको आदेश कार्यान्वयन नगर्नकालागि सर्बोच्चमा अर्काे रिट दायर गरेको छ भने अर्कातिर माओवादीका भातृसंगठनहरु यो निर्णयका विरुद्धमा सडकमा उत्रिएका छन् । माओवादीको नेवा राज्यसमितिको आयोजनामा बुधबार राजधानीमा सर्वाेच्चको यो निर्णयका विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको थियो । विरोध प्रदर्शनमा माओवादीको भूतपूर्व सैनिक संगठन, वाइसीएल, मजदुर संगठनमा आवद्ध कार्यकर्ताहरुको उपस्थिति थियो । सो विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै सभासद्समेत रहेका अधिवक्ता एकराज भण्डारी, मजदुर संगठनका अध्यक्ष एबं सभासद् शालिकराम जमकटेल लगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।

-Sitaram Baral in Kathmandu

Read our more related news: New Archive

तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»