Home | About Us | Archive | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Feedback | Sitemap
See Kathmandu, Nepal time
 
NepalDirectory.Org

News from Nepal & New York

 



Inside This:

यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोल
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्‍यू
योर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York

न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु

Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहर
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहर
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings

कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal

प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs

Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू

दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly

Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
बडा दशैंमा नयाँ राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीले टीका लगाइदिने र आशीर्वाद दिने चलन बन्द गरियोस् -डा. देबेन्द्रराज पाण्डे

काठमाण्डौं, October 6, 2008- नागरिक समाजका अगुवा डा. देबेन्द्रराज पाण्डेले एक खुलापत्र मार्फत् भाषण र कुराबाट मात्र होइन साँच्चिकै व्यवहारद्धारा नेपाली जनताको सेवक हुन आग्रह गरेका छन् ।

माओवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डलाई उनले लेखेको खुलापत्र युसनेपालअनलाइनलाई प्राप्त भएको छ, पढ्नुहोस्:

२०६४ चैत्र २८ मा सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनले कैयन राजनीतिक अन्योल र अनिश्चितताहरु चिर्दै राष्ट्रलाई गणतन्त्रको नौलो बिहानीमा अवतरण गरायो । परिणामस्वरुप मुलुकले गणराज्य नेपालको प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति र प्रथम प्रधानमन्त्री पाएको छ । संविधान सभाको निर्वाचन हुन र त्यसपछि पनि पहिलो बैठक बस्न भएको ढिलाइले मुलुकमा गणतन्त्र संस्थागत नहोला भन्ने संशय सर्वत्र थियो । त्यो संशयमाथि बिजय प्राप्त गर्न र अग्रगमनलाई विस्थापित हुन नदिन लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनले आफ्नो खबरदारी निरन्तर जारी राख्यो । तत्कालीन समयमा जटिल देखिएका समस्यालाई चिर्दै अन्ततः संविधान सभाको पहिलो बैठकले सम्प्रभु बन्न लालायित नागरिकहरुको चाहनाअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो जसको श्रेय मूलतः राजनीतिक दलहरुलाई नै जान्छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरुमा मनोमालिन्य र विश्वासको संकट फेरि बढ्यो । राजनीतिक दृष्टिकोणले यो अस्वाभाविक नभएपनि यसले संकीर्ण स्वार्थको लागि प्रतिस्पर्धा, सत्ताको लुछाचुँडी गर्ने पक्ष र प्रवृत्तिलाई मलजल गर्यो र बृहत्तर राष्ट्रिय हित ओझेलमा पर्दै गयो । यस्तो स्थितिले संविधान सभामा व्यक्त जनादेशमा आधारित नयाँ सरकार गठनको प्रकृयालाईसमेत केही समयसम्म अवरुद्ध बनायो । अन्ततः संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश राजनीतिक दलहरु माओवादीको नेतृत्वमा जनभावनाअनुसारको सरकार गठन गर्न सहमत भएकोले अहिले मुलुकमा गठबन्धनको 'नयाँ' सरकार स्थापना भएको छ । यस क्रममा एउटा प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसलगायत अरु केही दलहरु सम्मिलित प्रतिपक्षसमेत कायम हुन पुगेको छ । यसले कम्तीमा संविधान निर्माण नभएसम्म अत्यावश्यक सहमतिमा आधारित राजनीति अगाडि बढोस् भन्ने जनचाहनालाई चुनौतीपूर्ण मोडमा पुर्याएको छ तापनि नयाँ राज्यव्यवस्था र सबै राजनीतिक शक्तिहरुले परिवर्तनको पक्षमा अग्रगामी योगदान पुर्याउने छन् भन्ने अपेक्षा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै नागरिकले गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको नाममा सुरु गरिएको 'जनयुद्ध' र राज्य पक्षबाटसमेत भएको अनावश्यक र अत्यधिक बल प्रयोगका घटनाहरुबाट समेत व्यर्होनु परेको क्षति राष्ट्रको निम्ति एउटा दुखद अनुभव छँदैछ । यसको बाबजुद माओवादी जनयुद्ध पछाडिको रचनात्मक पक्ष र सात राजनीतिक दलसमेतको सकृयाता र सहभागितामा सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिमा आधारित राजनीतिले नै २०६२/२०६३ को बृहत जनआन्दोलनलाई मलजल गरेको इतिहास पनि आजको यथार्थ हो । यस क्रममा आम जनतामा आ-आफ्ना अधिकारप्रति सजगताको अभूतपूर्वरुपले विकास भयो ।
  Dr. Devendraraj Pandey. Photo courtesy: Ajit Baral, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), www.idea.int

२०६३ माघको मधेस आन्दोलन तथा अन्य परित्यक्त समुदायका साना/ठूला संघर्ष एवं नागरिक आन्दोलनद्वारा नागरिकहरुका जायज आवाज मुखरित गर्न दिएको ढाडसले नेपाली समाजमा परिवर्तनको दायरालाई फराकिलो बनायो । यिनै संघर्ष, समर्पण र सहकार्यबाट सामन्तवादको नाभिक राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाइयो तथा समता र न्यायमा आधारित लोकतान्त्रिक राष्ट्र निर्माणको लागि आधार प्राप्त भयो । यसैको परिणाम गणतन्त्र र संघीय ढाँचामा राज्यको रुपान्तरणले संवैधानिक सुश्निचितता पायो ।

अहिले नेकपा माओवादीको नेतृत्वको सरकारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नयाँ संविधान लेख्नुका साथै आम मानिसको जीवनमा सार्थक सुधार ल्याउने चुनौती रहेको छ । त्यस्तै नयाँ सरकारको काँधमा असमानताको सामन्ती अवशेषको रुपमा राजकीय मान्यतासहित लादिएका साँस्कृतिक बिम्ब र राजनीतिक संस्कारलाई परिवर्तन गरी साँच्चै नै 'नयाँ' संस्कृति र लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न अग्रसरता लिनु पर्ने दायित्व रहेको छ । जनतामा देखिएको नयाँ आशा र उत्साहको साथै माओवादी पार्टी र नेतृत्व पंक्तिको आशय कार्यशैली र गन्तव्यबारे विभिन्न क्षेत्रबाट उठाइएका प्रश्नहरु एवं आशंकाले पनि उचित सम्बोधन खोजेका छन् । जनताको बलिदानी योगदानको उच्च मूल्यांकन बेगरको परिवर्तनकामी आकांक्षाले आममानिसको जीवनस्तरमा सुधार, सिमान्तकृत सामुदायको सामेलीकरण र सहभागिताले न्यायोचित प्रकृया नसमात्ने अनि समतामूलक लोकतन्त्रको संस्थागत विकाससमेत नहुने तथ्य जगजाहेर छ । राष्ट्रले जिम्मेवारी सुम्पेको र उच्च ओहोदामा आसीन नेतृत्वले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमुखी मौलिक राजनीतिक कार्यशैली देखाउने यो उचित समयको कदर होस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।

१. संविधान निर्माणसम्बन्धी कार्यहरु
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने पहिलो पाइलो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण हो । विद्यमान संविधानले नै यसको लागि आधार प्रदान गरेकोले संविधान निर्माणसम्बन्धी आवश्यक कार्यहरुको थालनीपनि संघीय लोकतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान सभाको वैधानिक आयु दुई बर्ष तोकिएको हुनाले सो अवधिभित्र संविधान लेखन कार्य सम्पन्न गर्न संविधान निर्माणसँग जोडिएको सबै महत्वपूर्ण कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्नेमा थप ढिलाइ नहोस् । अहिले संविधान निर्माणसँग जोडिएका कार्यहरु उपेक्षित भएका मात्र होइन 'जनगणतन्त्र', 'गणतन्त्र', 'जनतन्त्र', 'लोकतन्त्र', 'संसदीय राजनीति होइन', 'संसदीय राजनीति हो' आदि शब्दहरुको खेलमा संविधान सभाको कार्यदिशा ओझेलमा पर्दैछ । नेकपा माओवादी र अरु दलहरुलाई प्राप्त जनादेशअनुसार आज नेपाली जनतालाई राजनीतिक, सांस्कृतिक, स्वतन्त्रता चाहिएको छ भने आर्थिक-सामाजिक न्याय र समानता पनि । विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप मानवअधिकार पनि पूर्णरुपले प्रत्याभूत गर्नुछ । यस्तो चुनौतीलाई सामना गर्न उल्लिखित शाब्दिक विवादलाई नीतिगत रुपमै प्रष्ट्याएर विद्यमान गतिहीनताको तत्काल अन्त्य गर्दै जनआन्दोलनको आदेशअनुसार सरकारबाट ठोस अग्रसरताको अपेक्षा नागरिकहरुले गरेका छन् ।

-पहिलो, संविधान निर्माणको लागि राष्ट्रिय सहमति र सिद्धान्त निर्माण गर्ने कार्य तत्काल प्रारम्भ गरिनुपर्छ । यसको लागि आवश्यक संवैधानिक सिद्धान्त निर्माणको लागि छरितो संयन्त्र बनाई यो महत्वपूर्ण अभिभारा सम्पन्न गर्ने काम तत्काल प्रारम्भ गरियोस् ।

-दोस्रो, अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित राज्य पुनस्रंरचना आयोग तत्काल गठन गरियोस् ।

-तेस्रो, संविधान सभा अन्तर्गतको राज्य पुनस्रंरचना समितिलगायत संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित सबै समिति गठन गरी तिनलाई पूर्णरुपले कृयाशील गराउन सरकार तत्काल अग्रसर होओस् ।

-चौथो, संविधान सभाको मूल काम संविधान निर्माण गर्नु हो । सरकारको नीतिनियमलाई वैधता दिन र जनउत्तरदायी सरकारको मान्यता कायम गर्न गराउन संविधान सभाले व्यवस्थापिका संसद्को काम गर्नुपर्ने हुन्छ तापनि सो कार्य प्रधान होइन । निर्वाचित संविधान सभा यसअघिको अन्तरिम विधायिका संसद्जस्तो नभएकोले विविध विषयवस्तुको लम्बेतान बहसमा नअलमलिई सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो धेरैभन्दा धेरै ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित गरुन् ।

२. शासनसम्बन्धी
-शासन सन्‍चालनको लागि गठित अन्तरदलीय संयन्त्रलाई पूर्णरुपले कृयाशील गरियोस् र राज्य सन्‍चालनमा सम्मिलित दलहरुको सामूहिक दक्षता र जिम्मेवारी प्रदर्शन होस् ।

-सरकार गठन हुँदा तयार गरिएको आचारसंहिता तुरुन्त लागू गरियोस् । गठबन्धन सरकार सन्‍चालन गर्न आवश्यक गठबन्धन संस्कृतिको विकास गरियोस् ।

-अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, शान्ति तथा पुनर्निर्माण आयोग, भूमिसुधार आयोग तथा अन्य सबै आयोग तत्काल गठन गरिऊन् ।

-तराई-मधेसलगायत मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा जारी सशस्त्र राजनीतिक समुहहरुसँग तत्काल वार्ता थालनी गरी राजनीतिक स्थिरता, समग्र शान्ति प्रकृयालाई सुनिश्चित गरियोस् ।

-अत्यावश्यक विदेश भ्रमण गर्दा भ्रमण दलमा अनावश्यक सदस्यहरु र कर्मचारीहरु नराख्ने र यस्ता भ्रमणमा मितव्ययिता अपनाउनुको साथै भ्रमणको शैली, संस्कृतिमा अग्रगमनको भावनाअनुकूल हुने नीति लागू गरियोस्।

३. राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तन
-लोकतन्त्रमा शासित र शासकको धारणा ग्राह्य हुँदैन । अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा पहिलेका जस्तै शासकीय मानसिकता र कार्यशैली कायम रहेको आभास आम नागरिकलाई भइरहेको छ । सुरक्षाको नाममा पुराना राजा-महाराजको 'सवारी' शैली अनुकरण गर्दै आवागमन ठप्प पारेर जनतालाई अनावश्यक दुःख दिने कार्यले निरन्तरता पाएको छ । त्यस्तै अन्य मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारीले पनि अनावश्यकस्तरको सुरक्षा िलंदै र साइरन बजाउँदै सडकमा कुदेको देख्नुपर्दा जनताले नाक खुम्च्याएका छन् । संविधान सभासद, मन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरुसमेतलाई माननीय भनेर सम्वोधन गर्ने गैर-लोकतान्त्रिक परिपाटीले पनि निरन्तरता पाएको छ । 'नयाँ' र पुराना राज्यसंस्कृतिबीच अन्तरबोध गर्ने गराउने यस्ता विषयलाई गौण नसम्झी अहिले सरकार मात्र होइन सत्ता र राजनीतिक संस्कृतिमा पनि परिवर्तन भएको छ र वास्तवमै जनता सार्वभौम भएका छन् भन्ने अनुभूति गराउने बिषय हो भन्ने कुरा मनन गरियोस् ।

-बडादशैंमा शुभकामना तथा टीका भनेको सामाजिक/सांस्कृतिक प्रचलन मात्र हो । दशैंको टीकामा राजकीय संलग्नतासहित शुभकामना/आशीर्वाद दिने/लिने कार्य राणाकालमा स्थापित चाकरी प्रथाको निरन्तरता हो । जुनसुकै निहुँमा पनि नयाँ राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीले पदको हैसियतले टीका लगाइदिने र आशीर्वाद दिने चलन बन्द गरियोस् ।

-सरकारमा पहिलेझैँ अहिले पनि नातावाद हावी भएको जनगुनासो व्याप्त छ । नातावाद 'पुरानो' नेपालको असमानता एवं विभेदसँग गाँसिएको भयावह रोग हो । असमानताको उपचार गर्ने दाबी गरिरहेकाहरुले नै पुरानो रोगलाई बढावा दिए जनताले कसको आशा गर्ने यसमा नयाँ सरकारले समयमै ध्यान देओस् ।

-सार्वजनिक साधन सम्पतिको दुरुपयोगले नेपालीलाई गरीब बनाउन उच्च भूमिका खेलेको छ । सरकारी सेता प्लेटका गाडी वा सेता प्लेटलाई रातो प्लेटमा बदलेर परिवारका सदस्यसमेतले निजी प्रयोजनको लागि चढ्ने गरेको भ्रष्ट संस्कृतिलाई नयाँले पनि निरन्तरता दिएको देख्न/सुन्नमा आएको छ । यस्ता मनपरीतन्त्रलाई प्रधानमन्त्री तहबाटै प्रारम्भ गरी सम्पूर्ण सरकारी तहहरुमा तत्कालै सच्याइयोस् ।

४. नेकपा माओवादीको विचलनबारे
माओवादीलाई परिवर्तनकारी शक्ति मान्दै आएकाहरुमा अब यो शक्तिमा पनि विचलन आउला कि भन्ने चिन्ता छाएको छ । गरीब एवं आवाजहीन जनतामा माओवादी आफ्ना प्रतिवद्धताहरु बिर्सेंर बिगतमा अन्य दलहरु बिग्रेझै नबिर्सिउन भन्ने चाहाना छ । साथै यो पार्टीको नेतृत्वले आफ्ना प्रतिबद्धताअनुसार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई सुरक्षित राख्दै अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक नीतिहरु लागू गर्छ वा गर्दैन भन्नेतर्फ पनि चिन्ता बढ्दै छ । त्यसैले निम्न कुरामा बेलैमा विचार पुर्याउनु उत्तम हुन्छ :

-माओवादीले शासन टिकाउने अथवा कुनै छुद्र स्वार्थमा जनताको परिवर्तनको चाहनाविपरीत जाने सम्भावना छैन भनी जनतालाई व्यवहारबाट आश्वस्त पार्न जरुरी छ ।

-सत्तारुढ दलहरुभित्र देखिएका विवाद चर्कोरुपमा सार्वजनिक हुनाले राष्ट्रिय एजेण्डाहरु ओझेलमा परिरहेको आभास भएको छ । जसले आमूल परिवर्तनकारी दलहरु पनि 'पुरानै' संस्कार र संस्कृति अनुरुप स्वार्थी र व्यक्तिवादी हुने प्रवृति बढ्दो छ । व्यक्तिवादी र संकुचित गुटवादी संस्कारमा परिवर्तन नल्याएमा जनआन्दोलनको भावना र मर्म अनुरुपको अग्रगामी परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।

-देशभक्त र राष्ट्रवादी वा तथाकथित कांग्रेस-कम्युनिष्टकै नाममा विगतमा मुलुकलाई ठूलो हानि पुर्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आउने जमातले अघिल्ला सरकारलाई जस्तै माओवादी नॆतृत्वको सरकारलाई पनि घेर्न थालेको देखिएको छ । यो प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएमा मुलुकले खोजेको अग्रगमन पनि सम्भव हँ’दैन ।

५. भातृ संगठनका गतिविधिबारे
-सत्तारुढ दलहरुका भातृ संगठनका गतिविधिले पनि जनमानसमा चिन्ता र आशंका बढाएको छ । भातृ संगठनहरुले शान्तिपूर्ण तरिकाले राजनीतिक गतिविधि मात्र गर्ने सिद्धान्त स्थापित गर्दै वाइसिएलका गतिविधि सौम्य बनाउनेतर्फ थप पहल जरुरी छ । कानुनी राज्यको अवधारणा विपरित राज्यले गर्ने काम र कानुन हातमा लिने कार्य अरु राजनीतिक दलका भातृ संगठनले पनि बन्द गर्नुपर्दछ । एउटा भातृ संगठनको स्वच्छ र सुसंस्कृत कृयाकलापले अरु दलका भातृ संगठनहरुका कार्यशैली र कृयाकलापमा सकारात्मक योगदान पुगेमा नयाँ राजनीतिक संस्कृति विकास गर्न मद्दत हुनेछ ।

-एकै पार्टीका राजनीतिक नेताहरुले परस्पर विरोधी र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्दा जनतामा अन्योल र असन्तुष्टि बढ्दै छ । जस्तो : कसैकसैले माओवादी छापामार १० बर्ष युद्ध लडेकोले उनीहरुलाई एमए सरहको योग्यताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने दावी गरेका छन् । संघर्ष र त्यागको उचित कदर गरिनुपर्ने कुरा सही भएपनि यस्तो माग पूर्ति गर्न सिद्धान्त र व्यवहार दुवैले सम्भव हुँदैन ।

६. राज्यको उपस्थिति जनाउनेबारे
-राज्यको शसक्त उपस्थितिको अभावमा मुलुकभित्र विभिन्न आपराधिक समूहका हत्या िहंसा फिरौती असुलीजस्ता गतिविधि कायम छन् । यस्ता गतिविधि कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न राज्यको सम्पुर्ण सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्तरुपमा कृयाशिल बनाइ समाजमा व्याप्त अराजकता र राज्य विहिनताको स्थितिको अन्त्य गरियोस् ।

-बजारमा व्याप्त अभाव, कालो बजारी र अवान्छित मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न तत्काल उपयुक्त कदम चालियोस् ।
उच्च राजनीतिक सोच र विगतकाभन्दा पृथक् कार्यशैलीले मात्र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्ने जग निर्माण गर्छ साथै जनतामा बढिरहेको निराशालाई पत्यारिलो निकास दिन्छ । यस्ता सोच र कार्यशैलीबाट समाज र राजकीय तहमा विकासको निम्ति चाहिने थप उर्जा र साधनसमेत प्राप्त हुन्छ । यी कार्यहरुको सफलताले मात्रै नेपाललाई सही अर्थमा 'नयाँ' बनाउन मद्दत गर्नेछन् । सर्वसाधारणले दैनिक जीवनमा तात्विक परिवर्तनको अनुभुति गर्न पाउन्, आफ्नो भविष्यबारे आश्वास्त हुन सकून् र माओवादी नेतृत्वको सरकार सम्मोहक नाराले मात्र होइन वास्तविक कामले नै 'नयाँ' बनोस् भन्ने शुभकामना लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनको रहेको छ ।

लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट
-डा. देबेन्द्रराज पाण्डे (Dr. Devendraraj Pandey)
१९ असोज २०६५
   
  तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»
 

Advertise With Us | Affiliate | Download | Blog | Forum | Links | Terms of Service | Disclaimer | Privacy Policy | Copyright/IP Policy | RSS | FAQ
Copyright © 2007-8 USNepalOnline.Com. Published by US Nepal Media Center (USNMC). All rights are reserved.
URLs: USNepalOnline.Com, USNepalNews.Com; USANepalOnline.Com, AjakoAwaj.Com, GlobalNepalOnline.Com
Questions & queries? Write us at: feedback@usnepalonline.com. Developed by eEyeElements®