Home | About Us | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Sitemap Archive | Download | Blog | Forum | Guest Book | Feedback | Links	Enter your search terms Submit search form   Web www.usnepalonline.com
	Local:    Kathmandu:
	News from your web home at the capital of the world-New York City विश्वको राजधानी शहर न्युयोर्कबाट नेपाली खबरहरु
यस भित्रका खुराकहरु: संपादकीय Editorial साताको कुराकानी Interview साताको दोहोरी भाका साताको अनुहार साप्‍ताहिक झटारो हाम्रो बोली Feature Story / News स्था‍नीय खबरहरु Local News नेपालका खबरहरु News from Nepal अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु International News साताको अनुहार Faces of the Week Upcoming Events in USA न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु Upcoming Events in NYC न्‍यूयोर्क शहरमा एक साँझ An Evening Out in New York न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु Nepalese Orgs in NYC न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु Nepalese Business in NYC अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहरु Nepalese Orgs in USA अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु Nepalese Business in USA समकालिन साहित्य-रचना Contemporary Writings कविता Poetry मनोरन्जन Entertainment दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं Nepalese Folk Music & Dance बगिंकृत विज्ञापन Classified पाठक प्रतिकृया Readers' Comments पुराना कुराहरु News Archive Audio Archive Video Archive यो वेबसाइट पढ्‍न युनिकोड र प्रीती फन्‍ट Font चाहिन्‍छ: लेख-रचना र खबर पठाउँदा यि  दुइटा फन्‍टमा टाइप गरी पठाउनुहोला नेपाली युनिकोड फन्‍ट डाउनलोड Nepali Unicode Font Download प्रीती Preeti font Download बिबिध Miscellaneous नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु Indigenous People of Nepal प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू Nepali Diaspora Orgs Nepali News Media नेपाली पत्रपत्रिकाहरू दैनिक Daily साप्‍ताहिक Weekly Monthly & Other Media Nepali Online Portals Nepali Radio / F.M. / TV नेपाली अन‍लाइन्‌ पोटंल	News from Nepal: नेपाली खबरहरु
	सरकार र आन्दोलनकारीहरु को, कति इमान्दार ८ बुँदे र ५ बुँदे सम्झौताको हविगतपनि विगतका सम्झौताको जस्तै भए के होला? काठमाडौं, March 3, 2008-शुक्रबार र शनिवार भएका ८ बुँदे र ५ बुँदे सम्झौताको हविगतपनि विगतका सम्झौताको जस्तै हुनसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। सम्झौता भएको खुसीयालीमा एकातिर मधेशमा अवीरसहित पटाका पड्किए भने अर्कातिर सम्झौताको विरोधमा बन्दुक र बमका धमाकासमेत सुनियो। खुसीयालीमा पड्किएका पटाकाहरुको धमाका शान्त भैसकेको छ। तर विरोधमा पड्किएका बन्दुक र बमको धमाका भने जारी छ। आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग शुक्रबार २०६४ फागुन १७ र संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा नेपालसँग सरकारले शनिवार फागुन १८ मा सम्झौता गरेको छ । आफ्ना मागहरु पुरा नभए संविधान सभाको चुनाव हुनै नदिने घोषणा यी मोर्चाहरुले गरेका थिए । अघिल्लो र पछिल्लो दिन क्रमैसँग भएका सम्झौताको क्रममा आन्दोलनरत यी समूहहरुले राखेका अधिकांस मागहरु सरकारले पुरा गरेको छ। सरकारले पनि यी समूहहरुसँग एउटा माग राखेको थियो । सरकारको मागु पुरा गर्न आन्दोलनरत पक्षँहरुपनि सहमत भएका छन् । सरकारको माग थियो "चैत्र २८ गते हुने संविधान सभाको चुनाव तोकिएको मितिमै सम्पन्न हुन दिनुपर्छ ।" आन्दोलनरत मधेशी मोर्चासँग भएको सहमतिमा "आगामी चैत्र २८ गतेको संविधान सभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण िहंसामुक्त निश्पक्षँ स्वच्छ र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई अपील गर्दछौं" भनिएको छ । यसरी निर्वाचन निर्वाध सम्पन्न गर्न दुबै पक्षले संयुक्त रुपमा अपील गर्नु आफैमा अनुपम हो। यसैगरी थारु, मधेशी, जनजातिलगायतका पार्टी र समूह मिलेर बनेको संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा र सरकारबीचको ५ बुँदे संझौतापनि आन्दोलनरत पक्षले निर्वाचनलाई निर्वाध रुपमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको अन्तिम बुँदामा भनिएको छ- "संविधान सभाको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा नेपालद्धारा आव्हान गरिएको आमहडताल लगायतका बन्दका सबै कार्यक्रमहरु फिर्ता लिई यस मोर्चामा सहभागी सबै राजनीतिक घटकले संविधानसभा निर्वाचन सहज वातावरणमा गराउन सहयोग गर्नेछन्।" सम्झौतामा उल्लेखित यी बुँदाहरु हेर्दा सहजै के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने अब आन्दोलनरत यी पक्षँले चुनावमा भाग लिनेछन् । यसकालागि सरकारको अनुरोधमा निर्वाचन आयोगले चुनाव कार्यक्रमको कार्यतालिकालाई केही बढाएको पनि छ । बढाइएको समयको उपयोग गर्दै यसअघि उम्मेदवाहरुको बन्द सूचि नबुझाएका र प्रत्यक्षँ निर्वाचनमा उम्मेदवारीपनि नदिएका यी समूहहरुले तोकिएको समयमा बन्दसूचि बुझाउने तथा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने तैयारीपनि गरेका छन्। असन्तोष जारी यद्यपी केही समययता अशान्त मधेश तथा पूर्वतर्फको लिम्बुवानमा भने अझै असन्तुष्टि जारी छ। विगत २ वर्षदेखि मधेशमा सशस्त्र संघर्ष गर्दै आएका तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाका तीनवटै समूह (जयकृष्ण गोइत समूह, ज्वाला िसंह समूह र विस्फोट िसंह)हरु, मधेशी टाइगर्स मधेशी मोर्चाले सरकारसँगको सम्झौताको विरोध गरेका छन्। "सम्झौता धोका हो" भन्दै सम्झौताकै दिन उनीहरुले सिराहा सप्तरी लगायतका जिल्लामा मसाल जुलुश प्रदर्शनसमेत गरे। सम्झौता भएको खुसीयालीमा एकातिर मधेशमा अवीरसहित पटाका पड्किए भने अर्कातिर सम्झौताको विरोधमा बन्दुक र बमका धमाकासमेत सुनियो। खुसीयालीमा पड्किएका पटाकाहरुको धमाका शान्त भैसकेको छ। तर विरोधमा पड्किएका बन्दुक र बमको धमाका भने जारी छ। तराईमा सशस्त्र संघर्षरत यी समूहहरुले निर्वाचन कार्यक्रम पूर्णरुपले बिथोलिने बताएका छन्। जनतान्त्रिक ज्वाला समूहका सुनसरी इन्‍चार्ज आजाद सेनले मधेशी नेतृत्वले सम्झौता गरी मधेशी जनतालाई धोका दिएकाले सम्झौता गर्ने पक्षँका कुनैपनि उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन प्रचारमा जानेमात्र होइन गएमा आक्रमण गर्ने धम्की दिइसकेका छन् । जयकृष्ण गोइतलेपनि निर्वाचनलाई सशक्त रुपले प्रतिकार गर्ने बताएका छन्। लिम्बुवानको नामले चिनिने पूर्वी पहाडी भेगमा आत्मनिर्णयको अधिकारको मागसहित संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले आन्दोलन थालेको थियो । परिषद् पछिल्लो समयमा मधेशी जनअधिकार फोरम गुप्ता समूहका किशोरकुमार गुप्ताले नेतृत्व गरेको संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा नेपालमा सामेल भै आन्दोलनमा थियो। मधेशी समूहसँगको सम्झौताको भोलिपल्टै यो पछिल्लो मोर्चासँगपनि सरकारले सम्झौता गरेको छ। मोर्चासँगको सम्झौतामा राज्य परिषद्का तर्फबाट कुमार लिङ्देनले हस्ताक्षँर गरेका छन्। तर राज्य परिषद्को अर्का समूहले भने आन्दोलन जारी रहेको बताएको छ । राज्य परिषद् साजुहाङ्ग पालुङ्वा पक्षँले सो सम्झौता आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएको हो। मोर्चा बन्नु अगावै साजुहाङ्ग पालुङ्वा र कुमार लिङ्देन पक्षँबीचमा विभाजन भएको थियो। कुमार लिङ्देन पक्ष थारु, दलितहरुको पार्टी र समूहसँग मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा उत्रेको थियो भने साजुहाङ्ग पक्षले एक्लै आन्दोलन थालेको थियो। कुमार पक्षले साजुहाङ्ग पक्षलाई राजावादी भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। संयुक्त गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चाको प्रमुख घटक मधेश जनअधिकार फोरमको गुप्ता समूह सम्झौताले असहमति जनाएको छ । गुप्ता समूहका किशोरकुमार विश्वासलाई सो मोर्चाको संयोजक बनाइएको थियो । तर शनिवारको सम्झौतामा संयोजक विश्वास न उपस्थित भए न त सो समूहका कुनै आधिकारिक प्रतिनिधिले शनिवार सरकारसँगको सम्झौतामा हस्तक्षर गरे । "हामीले जुन मागकासाथ आन्दोलन सुरु गरेका हौं हाम्रा ती मागहरु पुरा भएका छैनन्" संयोजक विश्वासले यूएसनेपालअनलाईन डटकमसँग भने। शुक्रवार र शनिवार सरकारले आन्दोलनरत दुवै समूहसँग गरेको सम्झौताबाट पनि आफ्‍ना माग पुरा नभएको विश्वासको कथन छ । उनका अनुसार तत्काल गणतन्त्रको घोषणा, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार संविधान सभाको निर्वाचन र आत्मनिर्णयको अधिकारसहित पूर्ण स्वायत्त प्रदेशको माग राखिएको थियो । तर माग पुरा हुनुको साटो उधारो सहमतिमात्र भएको बताउँदै उनले भने- "त्यसैले हामी आन्दोलनमा जानुबाहेकको बिकल्प रहेन।" असन्तुष्टको शक्ति असन्तुष्ट यी समूहहरुले आन्दोलन जारी राखे भने के तोकिएकै मितिमा निर्वाचन निर्वाधरुपले सम्पन्न होला? प्रश्न उठेको छ । यद्यपी नेपाल सद्भावना पार्टी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र मधेश जनअधिकार फोरम उपेन्द्र समूहले अवरोध सिर्जना गर्दागर्दैपनि फागुन १३ को उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दाखिला सम्पन्न भएको थियो। उनीहरुको अवरोधका बाबजुद तराईका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उत्साहजनक रुपले उम्मेदवारी दर्ता भै मुलुकमा निर्वाचनको माहौल सिर्जना हुनु उनीहरु सम्झौतामा आउनुको स्पष्ट देखिएको बाहिरी कारण थियो। अघिल्लो दिन उपरोक्त मधेशी पार्टी मिली बनेको मोर्चासँग सम्झौता भएपछि आन्दोलनरत अर्का मोर्चालाईपनि सम्झौता गरी संविधान सभाको चुनावमा भाग लिन दबाव पर्नु स्वभाविक थियो। आखिर सम्झौता पनि भयो। सम्झौताममा आइसकेको मोर्चाभित्रैको प्रमुख घटक र मोर्चाका संयोजकले असन्तुष्टि जनाएपछि आशंका भने अवस्य उब्जिएको छ। खासगरी फोरमको गुप्ता समूहको प्रभाव सुनसरी र बीरगाज क्षेत्रमा देखिन्छ। उता लिम्बुवान राज्य परिषद् भने पूर्वको प्रभाव धरान र ताप्लेजुङ्ग इलाम लगायतका स्थानमा छ। आखिर निर्वाचन भाँड्न त्यति धेरै शक्तिपनि चाहिन्न। शनिवारको सम्झौतापछि थारुवान क्षेत्रमा भने निर्वाधरुपले चुनाव हुने देखिएको छ। माओवादीबाट अलग भएका लक्ष्मण चौधरी रोशनले गठन गरेको संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चाको पश्चिमी नेपालको थारु बहुल क्षेत्रमा केही प्रभाव रहेको देखिन्छ। उनले गत माघ २९ गते दाङ्गको लमहीमा थरुहट सैनिक डिभिजनको रुपमा ३ सय जना थारु युवालाई आफ्नो लडाकू समूहको रुपमा प्रदर्शन पनि गरेका थिए। माओवादीबाट छुट्टिंदा आफूहरुले केही हतियारपनि साथैमा ल्याएको दावी पनि रोशनले गर्दै आएका थिए। हिसावले शनिवार संयुक्त गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चासँगको सम्झौताको महत्व निकै देखिएको छ। सम्झौताले खासगरी थारु समुदायलाई सशस्त्र संघर्षमा जान तत्कालकालागि रोकेको छ। मोर्चासँग भएका सहमति कायर्न्वयनकालागि मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयका सम्बन्धमा मोर्चालाई जानकारी गराउने कुरा सम्झौतामा उल्लेख गरेर यो मोर्चालाई बीचैमा भड्किन नदिन चलाखीसमेत गरेको छ। जनतान्त्रिक समूहहरुले तराईलाई नेपालको भूभाग नभै स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा मान्दै आएका छन्। त्यसैले जनतान्त्रिक समूहले सम्झौताको विरोध गर्द्रै चुनाव बिथोल्ने धम्की दिनु अस्वाभाविक होइन। हत्या िहंसाका छिटपुट गतिविधि जारी राखेपनि उनीहरुले निर्वाचनलाई नै अवरोध गर्ने सामथ्र्य राख्दैनन्। मधेश आन्दोलनका कारण उनीहरुले िहंसात्मक गतिविधि गर्ने सहज वातावरण पाएका थिए। तर शुक्रबारको सम्झौतापछि त्यस्तो वातावरणको अन्त्य भएको छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा फागुन ८ मा समानुपातिक र १३ फागुनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फका उम्मेदवारी दर्तापछि सभा निर्वाचनको माहौल बन्न थालेको थियो। शुक्रवार र शनिवार भएका सम्झौताहरुले निर्वाचनको वातावरणलाई अरु सकरात्मक बनाएको छ। आन्दोलनपछि सम्झौतामा आएकाहरुपनि चुनावी भाव देख्न सकिन्छ। उनीहरु निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारको सूचि बनाउन थालेका छन्। मधेशी पार्टीहरुबीच तालमेलको प्रयासपनि हुन थालेको छ। तर यो स्थिति धेरै दिन कायम नरहन सक्छ यदि सरकारले सम्झौताको कार्यान्वयन समयमै गरेन भने । खासगरी सरकारको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले उत्पीडित जाति-जनजाति, मधेशी, दलितहरुको मागलाई सकरात्मक रुपले लिने गरेको छैन। आन्दोलन र दबावपछिमात्र सम्झौता गर्ने र सम्झौता भएपछि त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने प्रबृति प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसमा देखिन्छ। कांग्रेसको यो प्रबृतिबाट सत्ता साझेदार अरु पार्टीपनि बेलाबखत अप्ठेरोमा पर्दै आएका छन्। मधेश जनअधिकार फोरमसँग भएका कतिपय सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले पछिल्लो पटक मधेश आन्दोलन भएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ। माओवादीसँग भएका कतिपय सम्झौतापनि नेकाकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। त्यसो त आफूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सम्झौताका कतिपय प्रावधान माओवादीलेपनि कार्यान्वयन गरेको छैन । नेपाली कांग्रेस आफै विगतका सम्झौता कार्यान्वयनकालागि अघि सर्ने हो भने माओवादीको तर्फबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने सम्झौताका बुँदा कार्यान्वयन गर्न माओवादीलाईपनि दबाव पर्न सक्छ। शुक्रबार र शनिवार भएका ८ बुँदे र ५ बुँदे सम्झौताको हविगतपनि विगतका सम्झौताको जस्तै हुनसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै प्रबृत्ति देखियो भने त्यसले मधेशी, जनजाति र दलित-उत्पीडितहरुका सामु राज्य र सरकारलाई अविस्वसनीयमात्र बनाउने देखिन्छ। त्यसैले यसअघि जस्तो असन्तुष्ट आन्दोलनकारीहरुसँग सम्झौता गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने प्रबत्तिलाई नेपाली कांग्रेस र सरकारले निरन्तरता दिनु हुँदैन। -Vivek Baral in Kathmandu
	तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»

Advertise With Us | Affiliate | Terms of Service | Disclaimer | Privacy Policy | Copyright/IP Policy | RSS | FAQ
Copyright © 2007-8 USNepalOnline.Com. All rights are reserved. URLs: USNepalOnline.Com, USANepalOnline.Com, AjakoAwaj.Com
a media initiative of Global Federation of Indigenous People of Nepal, USA (GFIPN)
Questions & queries? Write us at: feedback@usnepalonline.com. Developed by eEyeElements®