Home | About Us | Archive | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Feedback | Sitemap
See Kathmandu, Nepal time
Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्रांष्ट्रीय खबरहरु
International News
न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
सन् १९५० को सन्धिको क्रममा तत्कालिन नेपाली प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जवरा र भारतीय राजदूत सर सीपीएन सिन्हा फोटो संकलन- सीताराम बराल
काठमाडौँ, September 18, 2008- 'नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छातामुनि राख्ने सन्धि' को रुपमा प्रचारित सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्न भारत सरकार सहमत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को भारत भ्रमण र वार्ताका क्रममा भारत सो सन्धि पुनरावलोकनकालागि सहमत भएको हो । नेपालका सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले बुधबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तीमा सन् १९५० को सन्धि लगायत अन्य सन्धिहरु पुनरावलोकन र अद्यावधिक गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
सन् १९५० को सन्धिले नेपाललाई सिद्धान्तत सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रुपमा स्वीकार गरेपनि कतिपय प्रावधान भने त्यसको प्रतिकूल थिए, खासगरी नेपालले आफ्नो सुरक्षाकालागि ल्याउने हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिदका सम्बन्धमा । सन्धिको पाँचौ बुँदामा भनिएको छ-
'नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निम्ति चाहिने हात हतियार, कलपूर्जा, गोलीगठ्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ ।'
सोही बुँदामा 'दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारवाहीको तय गर्नेछन्' पनि भनिएको थियो । यही पछिल्लो बुँदालाई आधार मानी दुई देशका सरकारबीच गोप्य रुपमा एक पत्राचारसमेत भएको तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले सन् १९५९ मा खुलासा गरे जसकाकारण शान्ति तथा मैत्री सन्धि भनिएको सोही सन्धि नेपालको सार्वभौमसत्ता प्रतिकूलको सन्धिको रुपमा चित्रित हुन पुग्यो । त्यसैले नेपालको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा यो सन्धि सँधै विवादित र आलोच्य बन्दै आएको छ ।
जस्तो कि गोप्य रुपमा आदान प्रदान भएको सोही पत्राचारको सुरुमै भनिएको छ- 'कुनैपनि हात हतियार, गोली गठ्ठा वा नेपालको सुरक्षाकालागि चाहिने युद्ध-सामाग्री वा उपकरण जो नेपाल सरकारले भारतको भूभाग भएर आयात गर्न सक्छ त्यसो गर्दा भारत सरकारको सहमति वा सहयोगमा आयात गर्नुपर्नेछ ।' सोहि बुँदामा ती हात हतियार र गोली गठ्ठाको सहज आवागमनकालागि भारत सरकारले आवस्यक कदम चाल्ने कुरापनि उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको सुरक्षाकालागि आवस्यक पर्ने हातहतियार र गोलीगठ्ठाजस्ता सामाग्रीहरु आयातकालागि भारत सरकारको सहमति आवस्यक पर्ने पत्राचारको यो व्यवस्थाका कारण सन् १९५० को सन्धि विवादित र आलोच्य बन्दै आएको थियो । सन्धिको सोही प्रावधानकैकारण नेपाल भारतबाट आफ्नालागि हतियार ल्याउन बाध्य हुँदै आएको थियो । सन् १९८५ मा नेपालले उत्तरतिरको मित्रराष्ट्र चीनबाट 'एन्टी एयरक्र्याफ्ट' ल्याउँदा भारतले सन्धिको सोही प्रावधानलाई आधार बनाउँदै नेपालमाथि नाकाबन्दीसमेत गरेको थियो ।
मूलत: १९५० को सो सन्धि तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर राणाले आफ्नो सत्ता बचाउनकालागि गरेका थिए । किनभने ब्रिटिशबाट स्वतन्त्रता पाएको भारतको हित अनुकूल हुनेगरी यस्तो सन्धि गर्न सकेमा आफ्नो सत्ताले निरन्तरता पाउँछ भन्ने मोहन शमशेरलाई लागेको थियो । तर सो सन्धिले पनि उनको सत्ता बचाउन सकेन । यद्यपी नेपालमा राणा शासन समाप्त भएपनि सन्धिको सो विवादास्पद धाराको खारेजीमा त्यसपछिका सरकारहरुले उतिसार्हो ध्यान दिएनन् । सन्धिलाई समय सापेक्ष बनाउने कुरामापनि कसैले ध्यान दिन सकेनन् ।
भारतीय सरकारहरुले मन नपराउने विषयबस्तु उठाउँदा नेपालमा आफ्नो सत्ता गुम्छ भन्ने धारणा नेपाली शासकहरुमा सदैव रहिरह्यो । नेपालको हित प्रतिकूल मानिएको सन्धिको सोही धारा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्न नसक्नुमा यही मानसिकताले काम गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले भारत भ्रमणको क्रममा यो कुरा उठाएर साँच्चिकै साहस प्रकट गरेका छन् । सन्धि पुनरावलोकनकालागि दुवै देशका सचिवस्तरीय समिति निर्माण गरिने सहमतिपनि दुवै देशबीच भएको छ । अब नेपालको हित अनुकूल हुने गरी नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मस्यौदा तैयार गर्न नेपाली पक्ष लाग्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।
सन् १९५० को सन्धिको क्रममा तत्कालिन नेपाली प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जवरा र भारतीय राजदूत सर सीपीएन सिन्हा
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि
"१. नेपाल सरकार र भारत सरकारकाबीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता राज्य क्षेत्रको अक्षुणता र स्वाधिनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्नेछन् ।
२. कुनै ठूलो खल्बल र फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्वेवारी कबुल गर्छन् ।
३. कर्मचारी बर्गहरुसहित प्रतिनिधिहरुद्धारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजदूतस्तरीय राख्ने मन्जुर गर्छ ।
४. दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाइस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मन्जुर भएका सहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन्।
५. नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निम्ति चाहिने हात हतियार, कलपूर्जा, गोलीगठ्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारवाहीको तय गर्नेछन्।
६. भारत र नेपालको मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्नो मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकास सम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ।
७. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतिलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, बाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।
८. जहाँतक यहाँ जिकिर कुराहरुको सम्पर्क छ ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारबीच भएका अघिका सबै सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ ।
९. हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ ।
१०. यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ बर्षे भाखा दिई यो सन्धिपत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ ।"
सन्धिसँगै आदानप्रदान भएको पत्र तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले ३ डिसेम्बर १९५९ मा उक्त सन्धिमा हस्ताक्षरका बेला यो गोप्य पत्र आदान प्रदान भएको खुलासा गरेका थिए:
"नेपाल र भारतबीच प्रसन्नतापूर्वक सम्पन्न भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिका क्रममा भएको छलफलमा विवरणका केही कुराहरु पत्र आदान-प्रदानमार्फत् नियमन गरिनेछन् । उक्त समझदारीलाई पछ्याउँदै दुई सरकारबीच यी समझदारी भएका छन्-
कुनैपनि हात हतियार, गोली गठ्ठा वा नेपालको सुरक्षाकालागि चाहिने युद्ध-सामाग्री वा उपकरण जो नेपाल सरकारले भारतको भूभाग भएर आयात गर्न सक्छ त्यसो गर्दा भारत सरकारको सहमति वा सहयोगमा आयात गर्नुपर्नेछ । यी हात हतियार र गोली गठ्ठाको सहज आवागमनकालागि भारत सरकारले आवस्यक कदम चाल्नेछ ।
शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ६ जसमा राष्ट्रिय व्यवहारको कुरा उल्लेख भएको छ का सन्दर्भमा भारत सरकार यस कुरालाई मान्यता दिन्छ कि आगामी केही समय नेपालमा नेपाली नागरिकलाई अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण गर्नु आवस्यक हुनसक्छ । यस संरक्षणको परिमाण र प्रकृति दुई सरकारहरुबीचको आपसी सहमतिबाट निर्धारण हुनेछ।
यदि नेपाल सरकारले नेपालको प्राकृतिक श्रोतको विकास वा कुनै औद्योगिक परियोजनामा विदेशी सहयोग खोज्ने निर्णय गरेमा नेपाल सरकारले पहिलो प्राथमिकता भारत सरकार वा भारतीय नागरिकलाई दिनुपर्नेछ । भारत सरकार वा भारतीय नागरिकले प्रस्तुत गरेको शर्त अन्य देश वा नागरिकले प्रस्तुत गरेका शर्तभन्दा कम अनुकूल नभएको अवस्थामा यो लागू हुन्छ ।
यो प्रावधान नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ वा उसको कुनै बिशेष एजेन्सीसित सहायता खोजेको अवस्थामा लागू हुनेछैन ।
दुवै सरकारहरु आफ्ना देशमा ती विदेशी नागरिक भर्ती नगर्न सहमत छन् जसका गतिविधि अर्को देशका लागि खतरानाक हुन सक्छन् । आवस्यकता परेका खण्डमा कुनैपनि देशले यसतर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउन सक्नेछन् ।"
-Sitaram Baral in Kathmandu
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»
Advertise With Us |
Affiliate |
Download |
Blog |
Forum |
Links |
Terms of Service |
Disclaimer |
Privacy Policy |
Copyright/IP Policy |
RSS |
FAQ
Copyright © 2007-8
USNepalOnline.Com. Published by US Nepal Media
Center (USNMC). All rights are reserved.
URLs: USNepalOnline.Com, USNepalNews.Com; USANepalOnline.Com, AjakoAwaj.Com,
GlobalNepalOnline.Com
Questions & queries? Write us at:
feedback@usnepalonline.com.
Developed by
eEyeElements®