Click this link to see your Local city time and Kathmandu, Nepal time
Home | About Us | Archive | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Guest Book | Feedback | Sitemap
English Edition Section

Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साताको दोहोरी भाका
साताको अनुहार
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोल

Feature Story / News
स्था‍नीय खबरहरु
Local News
नेपालका खबरहरु
News from Nepal
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News

साताको अनुहार

Faces of the Week

Upcoming Events in USA
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC
न्‍यू
योर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York

न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु

Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहर
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहर
Nepalese Business in USA

समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings

कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
बगिंकृत विज्ञापन Classified
पाठक प्रतिकृया
Readers' Comments

पुराना कुराहरु News Archive
Audio Archive
Video Archive


बिबिध Miscellaneous
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal

प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs


Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू

दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly

Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
नेपाली अन‍लाइन्‌ पोटंल

साताको कुराकान Interview with NEFIN Chair and Gen. Secretary

नेपालका आदिवासी जनजातिका मागहरु के के हुन्‌ ?
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष र महासचिवसँग बिशेष भेट बार्ता

संविधान सभाबाट नयाँ संविधान आदिवासी जनजाति समुदायको हितमा बनाउन 'नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ' अध्यक्ष पासाङ्ग शेर्पा सडकबाटै आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने भएका छन् भने महासचिव रामबहादुर थापामगर संविधान सभाभित्रबाट आदिवासी जनजातिको हक र अधिकारका सवाललाई संविधानसभाभित्र मुखरित गर्नेछन् ।

समानुपातिक तर्फबाट संविधान सभामा बिजयी भएका हुन् । अध्यक्ष शेर्पाको नाम एमालेको तर्फबाट समानुपातिक कोटाबाटै विजयको सूचिमा थियो । तर सबै आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै संविधानसभामा जान उनले अस्वीकार गरे ।

अब बन्ने नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको हक र अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? संविधान निर्माण प्रकृयामा महासंघको भूमिका के हुन्छ ? संविधान सभामा पुगेका महासंघसम्बद्ध पदाधिकारीहरुले कसरी भूमिका निर्वाह गर्लान् ? आदि विषयमा महासंघका अध्यक्ष शेर्पा र महासचिव थापामगरसँग यूएस नेपाल अनलाइन डटकमका लागि हाम्रा काठमाडौंस्थित बिशेष ब्युरो सीताराम बरालले लामो कुराकानी गर्नुभएको छ, पढ्नुहोस्:


Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN) Chair Pasang Sherpa, General Secretary Rambahadur Thapa Magar and Sitaram Baral. Photos: Sirab

यूएस नेपाल अनलाइन: संविधान निर्माणमा आदिवासी जनजातिको हितकालागि महासंघको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

अध्यक्ष शेर्पा- संविधान सभा ६ सय १ को नबनेसम्म हाम्रो ध्यान प्रतिनिधित्वमा केन्द्रित रहन्छ । संविधान सभामा कम्तिमा 'एक जाति एक प्रतिनिधित्व' सुनिश्चित गर्ने भनेर सरकारले हामीसँग सहमति गरिसकेको छ । त्यो सहमति कार्यान्वनयकालागि दबाब दिने र ६ सय १ मा सबै आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित बनाउने अभियानमा छौं । र संविधान लेख्ने कार्यमा बढि भन्दा बढि आदिवासी-जनजातिलाई पठाउने कुरामा हामी केन्द्रित रहेका छौं।

६ सय १ को संविधान सभा बनिसकेपछि संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनुपर्छ । गणतन्त्र नभै यो सम्भव छैन । त्यसैले संविधान सभाको पहिलो बैठकदेखि नै गणतन्त्र कार्यान्वयनकालागि दबाबका कार्यक्रम ल्याउनेछौं । प्रतिनिधित्व र गणतन्त्र सुनिश्चित भैसकेपछि आदिवासी जनजातिले खोजेका कुराहरु- जातीयताको आधारमा स्वायत्त अधिकारसहितको संघीय राज्य, त्यसभित्र अधिकार सम्पन्न स्वशासन, संविधानभित्र आदिवासी जनजातिको जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र संस्कार आदिको समान अधिकारसहितको संविधान निर्माणको पक्षमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।

यूएस नेपाल अनलाइन: संविधान सभामा मनोनित हुने बाँकी २६ जनामा सबै आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना छ ?

अध्यक्ष शेर्पा- आदिवासी जनजातिको आन्दोलन आशा र सम्भावनामामात्र डुबेर बस्ने हो भने हाम्रो हितमा हुनेगरी परिवर्तन सम्भव छैन । त्यसैले आशा र सम्भावनामात्र हामी रुमल्लिनौं । संविधान सभामा पुग्न अझै २८ जाति छन् । बाँकी ठाउँ भने जम्मा २६ जनाको छ । २६ जनाभित्रपनि राष्ट्रिय जीवनका बिशिष्ठ व्यक्तित्वहरु समावेश गरिने भनिएको छ । यस हिसावले हेर्दा सहमतिबाट अघि बढ्नुको बिकल्प छैन । सहमतिकालागि राजनीतिक पार्टीहरु उदार हुनुपर्छ । तर राजनीतिक पार्टीहरु अहिलेपनि आदिवासी जनजातिको कम मनोनयन गराउन खोजिरहेका छन् ।

निश्चय नै २६ सिटमा अब सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व सम्भव छैन । यदि यसो हो भने २८ जात जातिको सहमतिबाट को- को जाने भनेर निश्चित संख्याको टुङ्गो लगाऊँ र सबैको सहमतिमा उनीहरुलाई संविधान सभामा पठाऊँ । यसो गर्दा छुट्नेहरुलाईपनि हाम्रै सहमतिमा अरु गएका छन् र उनीहरुले हाम्रापनि कुरा उठाउनेछन् भन्ने अनुभूति र विश्वास हुन्छ ।

महासचिव थापामगर- महासचिवको हैसियतले छुटेका २८ जात जातिलाई कुनै हिसावले संविधान सभामा पुर्याइनुपर्छ भन्छु म । यसकालागि हालैमात्र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेका महासचिव झलनाथ खनाल र नेपाली कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति सुशील कोइरालासँग कुराकानी भयो । कोइराला र खनालले सबै जातजातिको प्रतिनिधित्वकालागि हामी प्रयास गर्छौ भन्नुभएको छ । हामीलाई आशा छ उहाँहरुले प्रयास गर्नुहुनेछ । र सहमति अनुरुपको हाम्रो माग पुरा हुनेछ ।

बाँकी २६ सिट छन् त्यसमा २८ वटै आदिवासी जनजाति समूहको प्रतिनिधित्व हुनसक्ने कुरै भएन । यस विषयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- 'कसरी हुन्छ सबैको प्रतिनिधित्व संविधान सभामा गराउने उपायको खोजी गर्नुपर्छ । छुटेकाहरुलाई संविधान सभामा लैजान अन्तरिम संविधानमा संसोधन गरेर भएपनि छुट्टै खालको सदस्यताको व्यवस्था गरी लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार छ । संविधान निर्माण प्रकृया मतदानका आधारमा होइन सहमतिका आधारमा हुने भएकाले छुटेका आदिवासी जनजातिको कुरा संविधान सभामा सुन्न किन डराउने किनभने उहाँहरुको प्रतिनिधित्व र आवाजले देश र संविधानलाई अरु सवल बनाउँछ । त्यसैले कुनैपनि उपायको खोजी गरेर भएपनि उनीहरुलाई संविधान सभामा लैजानुपर्छ ।'

हामीले सोध्यौं- 'सबै आदिवासी जनजातिलाई 'रमिते सदस्यता' दिन लागिएको हो कि ?' उहाँले भन्नुभयो- 'त्यस्ता नसोच्नोस् । २६ जनामापनि बढिभन्दा बढि प्रतिनिधित्व गराउँछौं । राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त र प्राविधिक मानिसपनि लैजाने प्राबधान भएकाले २६ जनामै जानबाट आदिवासी जनजाति छुट्छन् । तर के गरी हुन्छ संविधान सभामा उनीहरुको आवाज पुग्ने व्यवस्था गर्ने पक्षमा हामी छौं ।'

यूएस नेपाल अनलाइन: प्रचण्डको प्रस्तावबारे के भन्नुहुन्छ ?

अध्यक्ष शेर्पा- प्रचण्डजीले भन्नुभएको कुरा मलाई थाहा थिएन । अध्यक्ष र महासचिवबीच कामको विभाजन गरिएको छ । र लबिङ्गको काम मैले गरेको छु भने दबाबको काम महासचिवज्यूले गर्नुभएको छ । यसैक्रममा महासचिवज्यू दबाबकालागि जाँदा प्रचण्डज्यूले यो कुरा भन्नुभएको रहेछ । यसविषयमा सात दलको कार्यदलसँग मेरो कुरा भएको थियो । त्यहाँ कृष्णबहादुर महराले भन्नुभयो- '२८ जाति छुटेको छ, २६ जनामा कतिलाई समेट्न सकिन्छ समेट्ने । समेट्न नसकिएकाहरुलाई आमन्त्रित सभासद् बनाएर ल्याउँदा राम्रो होला ।'

यसो गर्दा दुईटा समस्या आउनेछन् । एउटा त संविधान संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान सँधै सँधै संसोधन गरिरहनु हुँदैन । आदिवासी-जनजाति जानुपर्ने ठाउँमा बुद्धिजीवी र बिद्धान्लाई राख्ने, आदिवासी जनजातिलाई चािहं 'आलंकारिक सभासद्' बनाउन संविधान संसोधन गर्न खोज्दा समस्या आउला भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले 'सेरमोनियल सभासद्' को कल्पना गरेका होइनौं । रमिता हेर्नकालागि संविधान सभाको सदस्यता खोजेका होइनौं ।

यूएस नेपाल अनलाइन: अप्ठेरोको समाधान कसरी खोज्नुहुन्छ त अब ?

अध्यक्ष शेर्पा- २६ सिट मध्ये छुटेका २८ लाई कति सिट दिइने हो त्यो उल्लेख हुनुपर्छ । अनि छुटेका २८ वटै जातिलाई एकै ठाउँमा राख्नुपर्छ । र को- को जाने हो सहमतिका आधारमा छनौट गर्नुपर्छ । नपरेको जुन जाति हो त्यो जातिलाई प्रचण्डजीले भनेजस्तै गरी आमन्त्रित सदस्यको रुपमा संविधान सभामा पुर्याउन सकिन्छ । २८ जाति मनोनयनको अधिकार उनीहरु आफैले पाउनुपर्छ राजनीतिक दलले होइन । राजनीतिक दलले आफै छान्न थाले भने फेरिपनि आदिवासी-जनजातिहरुको सहमति हुनेछैन । किनभने छुट्दापनि हाम्रै सहमतिमा छुटिएको हो भन्ने अनुभूति उनीहरुलाई हुन्छ । तर यो अधिकार सहितको सभासद्, यो चैं सेरमोनियल सभासद् भनेर राजनीतिक पार्टीहरुले छुट्याउन थाले भने फेरिपनि समस्या जटिल बन्छ ।

यूएस नेपाल अनलाइन: २८ जातिकालागि २६ मध्ये तपाईंहरुको दाबी कति सिटमा छ ?

अध्यक्ष शेर्पा- महासचिवज्यूले भनिसक्नुभएको छ २८ मा २८ नै हुनुपर्छ । तर यो २८ मध्ये 'बिरी' र 'छैरोतन' भन्ने जाति अहिले अस्तित्वमा छैन । अब बाँकी २६ जाति रहन्छन् । यदि २६ जातिलाई लैजान नसक्ने हो भने उनीहरुलाई नै छलफल गर्न दिएर छनौट गर्ने अधिकारपनि उनीहरुलाई नै दिनुपर्छ । २६ जातिले सहमतिमा जसजसलाई छनौट गर्छन् त्यही मान्य हुन्छ । यसरी जाँदा संविधान सभाको स्वरुप जस्तो बन्छ त्यो हामीले बनाएको हो भन्ने अनुभूत उनीहरुले गर्नेछन् ।

यूएस नेपाल अनलाइन: राजनीतिक पार्टीहरु मानेनन् भने के गर्नुहुन्छ ?

अध्यक्ष शेर्पा- आन्दोलनमा जानुको विकल्प रहन्न । मेरो नाम संविधान सभामा समानुपातिकबाट विजय हुनेको सूचिमा थियो । तरपनि मैले नाम किन फिर्ता लिएँ भने २८ आदिवासी जनजाति छुट्ने स्थिति सिर्जना गरेर घात र धोकाको श्रृङ्खला सुरु भयो । यसरी छुटाइनुको परिणाम भोलि संविधान सभाले बनाउने संविधान हाम्रो हितमा नहुन सक्छ भन्ने आभाष मलाई भयो । त्यो स्थितिमा संविधान सभामा रहेर भन्दा आदिवासी जनजातिको बीचमा रही आन्दोलनको मोर्चामा रहेर धेरै काम गर्न सकिन्छ भनेर मैले संविधान सभा सदस्यको जिम्मेवारी अस्वीकार गरें । आन्दोलनको मोर्चामा रहिरह्यौं भने त्यो मोर्चाबाट दबाब दिएर संविधान सभामा रहेका आदिवासी जनजातिहरुका प्रतिनिधिलाईपनि आफ्नो समुदायको हितमा संविधान लेख्नकालागि प्रेरित गराउन सकिन्छ । संविधान सभालाई अस्वीकार गरेर होइन संविधान सभालाई आदिवासी जनजातिको हितमा ढाल्नकालागि आन्दोलनको पक्षमा उभिएका हौं । तर न्यायसंगत प्रतिनिधित्व भएन भने आन्दोलन प्रतिनिधित्वको सवालतर्फपनि केन्द्रित हुन्छ ।

यूएस नेपाल अनलाइन: आदिवासी जनजाति महासंघले आन्दोलन गर्दा संविधानसभामा विभिन्न पार्टीबाट चुनिएर पुगेका आदिवासी जनजाति महासंघसँग आबद्ध सभासद्हरुको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

अध्यक्ष शेर्पा- कोही संविधान सभाभित्र बसेर आदिवासी जनजातिको पक्षमा लड्ने कोही बाहिर आन्दोलनको मोर्चामा रहेर लड्ने भनेर हामीले सहमति कायम गरिसकेका छौं । त्यसैले सडकमा रहनेहरुले सडक संघर्षबाट आफ्नो समुदायको माग पुरा गराउन आवाज उठाउँछौं भने संविधान सभाभित्र रहने साथीहरुले बाहिर उठेका आवाजहरु संविधान सभाभित्र सुनाउनेछन् । सडक आन्दोलनले उहाँहरुलाई त्यो काम गर्न प्रेरित गर्नेछ । राजनीतिक पार्टीहरुलाई दबाबपनि दिनेछ ।

महासचिव थापामगर- सबै कुरा सडकले मात्रै गर्न सक्दैन । र सबै कुरा संविधान सभालेपनि गर्न सक्दैन । सदनले काम गर्न नसक्दा सडकबाट आवाज उठाउनु परेकोपनि हामीले पटक पटक देखिसकेका छौं । मैले अघिपनि भनिसकें हरेक कुराको तर्कसंगत कारण हामीलाई बताइनुपर्छ । २८ वटै जातिलाई लैजान सकिन्न भने किन सकिन्न भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो कारण हामीले पाउनुपर्छ । त्यसकालागि अध्यक्षज्यूले भन्नुभएजस्तै को- को संविधानसभामा जाने र को-को आलंकारिक सभासद् बन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार संबन्धित आदिवासी जनजातिहरुलाई नै दिनुपर्छ । हरेक कुराको निर्णय गर्ने अधिकार दिएर र तर्कसंगत कारण बताएर काम गरियो भने आदिवासी जनजाति महासंघले प्रतिनिधित्वको सवाललाई लिएर आन्दोलन गर्दैन ।

तर २८ सै आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व भयो भनेपनि आन्दोलन सकिइहाल्यो भन्ने सोच्नु हुँदैन । अहिलेसम्मको कुरा त प्रतिनिधित्वको हो संविधान बन्ने सवाल बाँकी नै छ । अहिले इतिहासमा सबैभन्दा धेरै आदिवासी जनजातिहरु संविधानसभामा पुगेका छन् । यति धेरै प्रतिनिधिहरु संविधानसभामा पुगेकाबेला, संविधान निर्माणकाबेला आफ्ना हक अधिकारका कुरा त्यहाँ लेख्न आन्दोलन गर्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । म स्वयं सडकमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मान्छेपनि त्यहाँ पुगेको छु । सडकको पीडा के हो र किन सडकका मान्छे आन्दोलनमा उत्रन्छन् भन्ने मलाई थाहा छ । जब पठाइएका मान्छे काम लाग्दैनन् उनीहरुले सडकमा उठेका आवाजहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् तब सडकमा आन्दोलन सुरु हुन्छ । त्यसैले म आशा गर्छु आदिवासी जनजातिहरुले खोजेजस्तो र चाहेजस्तो संविधान बनोस् ।

अहिले संविधान सभामा जतिपनि आदिवासी जनजातिहरु आइपुग्नुभएको छ उहाँहरुले आफ्‍नो दायित्व आदिवासी जनजातिको आवाज संविधान सभासम्म पुर्याएर त्यस अनुसारको संविधान बनाउने, संघात्मक गणतन्त्र ल्याउने र नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने हो भन्ने गर्नुभएको छ । महिला आदिवासी जनजाति सभासद्हरुले पनि महिला आदिवासी जनजातिका सवाल त्यहाँ उठाउने हो भन्नुभएको छ । त्यसैलेपनि मलाई लाग्छ हाम्रो आवाज त्यहाँ शक्तिशाली हुनेछ । तैपनि सडकमा रहने आदिवासी जनजाति प्रतिनिधि र संविधानसभामा रहने आदिवासी जनजातिहरुको आवाज भने मिल्नैपर्छ । सडक र संविधान सभा दुबै मोर्चामा संघर्ष गर्न सकियो भनेमात्र हाम्रो हित अनुकूलको संविधान बन्न सक्छ ।

यूएस नेपाल अनलाइन: संविधान सभामा पुगेका सबै आदिवासी जनजाति सभासद्हरुलाई महासंघले होइन पार्टीले पठाएका हुन् । उनीहरुलाई महासंघले कुनै निर्देशन दिन्छ ?

अध्यक्ष शेर्पा- निर्देशन दिन मिल्दैन आव्हान र अनुरोध भने गर्नेछौं । निर्देशन दिने अधिनायकबादी राजनीतिक पार्टीहरुलेमात्र हो । अधिनायकबादीहरुले व्हीप लगाउँछन्, पालना गरेनन् भने कार्वाहीपनि गर्छन् । तर महासंघले आव्हान र अनुरोध मात्र गर्छ । यसै अनुसार आदिवासी जनजाति सभासद्हरुसँग महासंघको अनुरोध छ- 'अब बन्ने संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्नकालागि प्रेरित भैदिनुहोस् । पार्टीको कुरा मान्ने कि आदिवासी जनजातिको पक्षमा लाग्ने भन्ने कुरा तपाईं आफ्‍नै क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । यदि तपाईंहरु आदिवासी जनजातिको साँच्चिकै क्षमतावान नेता हुनुहुँदो रहेछ भने उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजातिको हित अनुकूल आफूले प्रतिनिधित्व गरेको पार्टीलाईसमेत ढालेर ल्याउन सक्नुहुनेछ । तपाईंहरु क्षमतावान हुनुहुन्न, अनुहारमात्र आदिवासी जनजातिको हो भने आदिवासी जनजातिको हितका सवाल छाडेर पार्टीको निर्देशन र व्हीपमा टाँसिएर बस्नुहुनेछ ।'

मैले पार्टीको व्हीप र अनुशासन नमान्नुहोस् भन्न खोजेको होइन । मैले पार्टीका नीति र कार्यक्रमलाई आदिवासी जनजातिको हितमा ढाल्न प्रयत्न गर्नुहोस् भनेको हुँ । संविधान सभाको कार्यकाल र राज्य पुनस्रंरचनाको कार्यकालभरि उहाँहरु सभासद्को रुपमा रहनुहुनेछ । त्यो अवधिमा पार्टीलाईपनि आदिवासी जनजातिको हितमा लगाउने र आफूपनि लाग्ने गरी उहाँहरु अघि बढ्नुपर्छ । यसरी उहाँहरु जान सक्नुहुन्छ कि हुन्न उहाँहरुको नेतृत्वको परीक्षण यसैबाट हुनेछ । त्यसपछिमात्र आदिवासी जनजातिहरुले यो हाम्रो नेता हुन लायकको मान्छे हो कि नाममात्रको नेता हो भन्ने थाहा पाउनेछन् ।

यूएस नेपाल अनलाइन: संविधान सभामा पुग्नुभएका सभासद्हरुबीच कसरी प्रस्तुत हुने भनेर छलफल आरम्भ भएको छ ?

महासचिव थापामगर- अहिलेसम्म भएको छैन तर हामी गर्नेछौं । जहाँसम्म व्हीपको कुरा हो, के- के कुरामा व्हीप लगाइन्छ त्यो मलाई थाहा छैन । तर मैले बुझेको व्हीप छाडाहरुलाई लगाउने हो । मलाईपनि सोध्छन्- 'माओवादीको तर्फबाट सभासद् बनेर जाँदैछस् आदिवासी जनजातिको पक्षमा बोल्छस् कि बोल्दैनस् ?' मेरो भनाई छ- 'संविधान सभामा पुग्ने माध्यम राजनीतिक पार्टी नै हुन् । नेकपा माओवादी संविधान सभामा पुग्ने मेरो माध्यम हो । संविधान सभामा जानकालागि माओवादीले राखेको प्रस्ताव मैले किन मानें भने आदिवासी जनजातिको पक्षमा सबैभन्दा जोडदार आवाज उठाएको पार्टी नेकपा माओवादी हो । माओवादीकै कारण संविधान सभा निर्वाचन सफल हुन सकेको हो र जुन पार्टीबाट संविधान सभामा पुगेका भएपनि यति ठूलो संख्यामा आदिवासी जनजातिहरु संविधानसभामा पुग्नुको श्रेयपनि माओवादीलाई जान्छ । त्यसैले संविधान सभामा आदिवासी जनजातिको हक, अधिकार स्थापित गर्न माओवादी पार्टी नै लाग्छ भन्ने विश्वासका आधारमा मैले संविधान सभामा सो पार्टीबाट जान स्वीकार गरेको हुँ । मैले जुन विश्वासका साथ संविधान सभामा माओवादीको सभासद् हुने आग्रह स्वीकार गरेको छु यदि मेरो विश्वास अनुरुप हुँदैन भने त्यो बेला मैले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।'

यतिबेला आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेशी र पिछडिएका क्षेत्रको सवालमा सम्पूर्ण राष्ट्र एक भएको छ । यस्ता सर्वस्वीकार्य कुराको विरोध गरेर कुनै पार्टीले व्हीप लगाउँछ भने त्यो व्हीप तोड्दा फरक पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ । पार्टीहरुले हामीलाई संविधान सभामा लैजानुको अर्थ हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै केही अपुग छ कि अपुग कुरा यिनीहरुबाट पाइन्छ कि भनेरपनि होला । होइन आन्दोलन मत्थर पार्न मात्र लगिएको हो भने त्यसको घाटापनि राजनीतिक पार्टीहरुले नै ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

यूएस नेपाल अनलाइन: एमालेबाट तपाईं सभासद्मा नजानु भएको २६ जनामा पर्नकालागि हो ?

अध्यक्ष शेर्पा- २५ वटै दलले मलाई तपाईं २६ जनाबाट संविधान सभामा जानुपर्छ भनेर आग्रह गरेपनि म जानेछैन । मलाई महसुस भैसकेको छ आदिवासी जनजातिले आन्दोलन नगर्ने हो भने संविधान सभाबाट बन्ने संविधानमा हाम्रो हित सुनिश्चित हुनेछैन । संविधान नबनुन्जेलसम्मपनि हाम्रो आन्दोलनको आवश्यकता पर्नेछ । संविधान सभामा नपुगेका अन्य आदिवासीलाई त्यहाँ पुर्याउन र संविधान निर्माणको क्रममा दबाबकालागि आन्दोलनको नेतृत्व गर्न म संविधानसभा बाहिर रहने निर्णय गरेको हुँ । २६ जनाको मनोनयन भएपछि को कति इमान्दार रहेछ भन्ने देखिनेछ ।

यूएस नेपाल अनलाइन: सबै जात, जाति समानुपातिकको बन्दसूचिमा नपरेको स्थिति आफू बन्दसूचिमा रहन किन स्वीकार गर्नुभयो त ?

अध्यक्ष शेर्पा- प्रत्येक जातिलाई संविधान सभामा पुर्याउने सहमति सरकारसँग भएको थियो । ६ सय १ सदस्यीय संविधान सभा बनाउने निर्णयपनि भयो । हामीलाई के आशा जागेको थियो भने यति ठूलो संविधान सभा बन्ने भएपछि सबै आदिवासी जनजातिलाई समेटिनेछ । तर जब सभासद् चयन हुन थाल्यो २८ वटा आदिवासी जनजाति छुटे । यसले आदिवासी जनजातिको हित विरुद्ध जालझेल र षडयन्त्र सुरु भयो भन्ने देखायो । जुन आशाकासाथ सभासद्को उम्मेदवारी मैले स्वीकार गरेको थिएँ निर्वाचन नतिजा हेर्दा आशा अनुरुप नभएपछि आन्दोलनको आवस्यकता छ भनेर सभासद् नबन्ने निर्णय गरेको हुँ ।

मैले नाम फिर्ता लिएको मेरो पार्टी नेकपा एमाले सँग असन्तुष्टि जनाएर होइन भन्नेकुरापनि तपाईंमार्फत् स्पष्ट पार्न चाहन्छु । पार्टीप्रति म आभार प्रकट गर्छु किनभने पार्टीले मलाई पार्टीमा काम गरेको भन्दापनि आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा काम गरेको आधारमा संविधान सभामा लैजान खोजेको थियो । तर समग्र निर्वाचन प्रकृयाप्रति म सन्तुष्ट हुन सकिन । त्यसैले मेरै अनुरोधमा पार्टीले मेरो नाम फिर्ता लिने काम गरेको हो ।

यूएस नेपाल अनलाइन: तपाईंहरुले कल्पना गरेको संघीय राज्य कस्तो छ ?

अध्यक्ष शेर्पा- आदिवासी जनजातिले भनेजस्तो संघीय राज्य बनाउने हो भने त्यसका तीनवटा आधार छन् । ती आधार हुन्- जातिको आधारमा, भाषाको आधारमा र क्षेत्रको आधारमा । एउटा जातीय ऐतिहासिकताको आधारमा संघीय राज्य बनाउन सकिने क्षेत्रहरुपनि छन् । दोश्रो जातको आधारमा बन्न नसक्ने तर क्षेत्रको आधारमा संघीय राज्य बन्नसक्ने भूभागपनि छन् । भाषिक सघनताको आधारमापनि संघीय राज्य बन्नसक्ने स्थिति नेपालमा छ । संविधान सभाले राज्यको पुनस्रंरचना गर्दा संघीय राज्य बनाउँदै यिनै कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

महासचिव थापामगर- संघीय राज्य कसरी निर्माण गर्ने भन्ने जुन सैद्धान्तिक आधार छन् त्यसका बारेमा पासाङ्गजीले भनिसक्नुभएको छ । त्यसआधारमा नेपालमा कस्ता संघीय राज्य बन्न सक्छन् भन्ने मोडेल नेकपा माओवादी ले आफ्‍नो चुनावी घोषणा पत्रमा नक्सासहित उल्लेख गरेको छ । जनजाति महासंघको कल्पनाका संघीय राज्य र माओवादीले कोरेको संघीय राज्यकाबीच धेरै समानता छन् ।

अहिले जातियताको आधारमा संघीय राज्य बन्नुहुँदैन भनेर कतिपयले आवाज उठाएका छन् । तर संघीय राज्यको अवधारणा किन आयो ? संघीयता भनेको के हो ? भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्छ । संघीयता भनेको कुनै निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतालाई उन्मुक्ति दिनु हो । जातीय आधारमा संघीय राज्यको निर्माण गरियो भने त्यसबाट त्यो जातिलाई सम्बोधन गरेको ठहर्छ । र त्यो संघीय राज्यका जातिहरुले स्वायत्तता पाउँछन् अग्रधिकार पाउँछन् । यसो हुँदा उनीहरुले आफ्नो जाति, भाषा, संस्कृतिको विकासको मौका पाउँछन् अन्य विकासका काम त हुन्छन् नै ।

यत्ति नै राज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा छलफलको विषय हो । माओवादीले संघीय राज्यको मोटामोटी खाका ल्याएको छ । यसरी नै सबै पार्टीले संघीय राज्यहरुको खाका ल्याउनु आवस्यक छ । संविधान सभामा सबैभन्दा धेरै समय राज्य पुनस्रंरचनाको विषयभित्र पर्ने यसै सवालले खान्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यदि अरु पार्टीलेपनि माओवादीले झैं संघीय राज्यको खाका पहिल्यै ल्याइदिएको भए सँगै राखेर अहिल्यै छलफल गर्न सकिन्थ्यो । र यससम्बन्धी बहसको टुङ्गोपनि छिट्टै लाग्न सक्थ्यो ।

माओवादीलेपनि जाति भाषा र क्षेत्रको आधारमा संघीय राज्यको मोडेल ल्याइएको भनेको छ । जनजाति महासंघले भनेकोपनि यही हो । माओवादीले जस्तो मोडेल ल्याएको छ त्यही मोडेलमै जानुपर्छ भन्ने होइन । माओवादीले प्रस्तुत गरेको मोडेलले यथासम्भव आदिवासी जनजाति महासंघको अवधारणालाई सम्बोधन गरेको छ । तर त्यसमा अरु थप्ने कुराहरुपनि छन् । जस्तो- मगर विद्यार्थी संघले पनि आफ्‍नो खाका प्रस्तुत गरेको छ । माओवादीले अगाडि सारेको खाकामा उदयपुर किराँत राज्यभित्र पर्छ भने सिन्धुली ताम्सालिङ्ग राज्य अन्तर्गत पर्छ ।

मगर विद्यार्थी संघले सिन्धुली र उदयरपुरलाई मिलाएर उप स्वायत्त राज्य बनाइनुपर्छ भनेको छ किनभने यी दुई जिल्लामा मगरहरुको निकै ठूलो उपस्थिति छ । किराँत र ताम्सालिङ भित्र जुन अरु जाति छन् उनीहरु 'डोमिनेट' भए भने फेरि बिद्रोह गर्न सक्छन् त्यो स्थिति नआओस् भन्ने आधारमा यो अवधारणा ल्याइएको हो । यस्ता कुराहरुलाई मिहिन ढङ्गले केलाएर राज्य पुनसर्ंरचना गरिनु आवस्यक छ ।

यूएस नेपाल अनलाइन: संविधान सभाले संघीय राज्यको सीमाना कोर्ने अधिकार आदिवासी जनजाति महासंघलाई दियो भने कतिवटा संघीय राज्यको खाका दिनुहुन्छ ?

अध्यक्ष शेर्पा- सर्वप्रथम त सैद्धान्तिक कुराहरुलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्दछ । कतिवटा संघीय राज्य बन्ने, त्यसको सीमाना कहाँदेखि कहाँसम्म कोर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका जनतालाई निर्णय गर्न दिनुपर्छ । कुनैपनि पार्टीलाई यहाँदेखि त्यहाँसम्म फलानो राज्य भनेर कोरेर दिने अधिकार छैन । यो कुराको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनता र संविधान सभालाईमात्र छ । आदिवासी जनजाति महासंघ यही भन्छ कि सबैभन्दा पहिले संघीय राज्य निर्माणका सैद्धान्तिक विषयमा सहमत निर्माण गरौं अनि राज्यको सीमाना त्यस क्षेत्रका जनताको सल्लाह र सहमतिमा कोरौंला । म फेरि भन्छु- संघीय राज्य, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता भन्ने कुरा कुनै पार्टीले दिने कुरा होइन बरु जनताले आफैले प्राप्त गर्ने चिज हुन् ।

मलाईपनि लागेको छ संघीय राज्य यतिवटा बनाउन पाए हुन्थ्यो, त्यसको सीमाना यहाँदेखि त्यहाँसम्म कोर्न पाए हुन्थ्यो । धेरै जनजाति विद्धान्हरुलाईपनि यो कुरा लागेको होला । मनमनमा यससम्बन्धी कसरतपनि गरेका छौं, अनौपचारिक छलफलमा यससम्बन्धमा छलफलपनि गरेका छौं । यसरी छलफल गर्दा माओवादीले संघीय राज्यको जस्तो तस्वीर कोरेको छ त्यस्तै त्यस्तै तस्वीर हामीपनि निकाल्छौं । तर हामीले त्यो तस्वीर अगाडि ल्याएका छैनौं । किनभने यससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित जातजातिका जनता र समुदायमा हुनुपर्छ । संविधान सभाले प्रकृया सुरु गरेपछि हामी सामुहिक छलफलमा जान्छौं र छलफलको निष्कर्षलाई अगाडि ल्याउँछौं ।

यूएस नेपाल अनलाइन: नेपाल एकिकरण अघिपनि नेपालमा विभिन्न जातिका राज्यहरु थिए । गणतन्त्रको घोषणापछि अब हामी संघीय राज्यको संरचनामा जाँदैछौं । एकिकरण अघि रजौटाहरुले सम्हालेको राज्यहरु र अब बन्ने संघीय राज्यबीचका समानता र फरक के के होलान् ?

अध्यक्ष शेर्पा- बाइसे-चौबिसे राज्यलाई मिलाएर राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकिकरण गरेका हुन् । तर सबैमाथि हमला गरेर एकिकरण प्रकृया सफल भएको होइन । पूर्वको लिम्बुवान लगायतका धेरै राज्य त सहमत भएरै यो देश एक हुनुपर्छ र सहअस्तित्वका आधारमा हामी एकजुट भएर बस्नुपर्छ भनेर एकिकरणको प्रकृयामा आएका थिए । तर पृथ्वीनारायण शाह र उनका बंशजले यो कुरा बुझ्न सकेनन् । सहअस्तित्व स्वीकार्ने भनेर सहमति त गरे । तर सबै अधिकार आफ्‍नो बंशमा निहित हुनुपर्छ भन्ने आधारमा व्यवहार गरे । यसै सिलसिलामा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार खोिसंदै गयो । त्यो बेला जुन सहमतिका आधारमा आदिवासी जनजातिले यो राज्यको एकिकरण चाहेका थिए त्यही सहमतिमा उभिनकालागि हामी जातीय संघीय राज्यको कुरा गरिरहेका छौं ।

महासचिव थापामगर- हो सहमतिको आधारमा नेपाल एकिकरण गरिएको थियो । तर एकिकरण भएपछि पृथ्वीनारायण शाहले भनिदिए- 'मेरा साना दुखले आज्र्याको मुलुक होइन सबैलाई चेतना भया ।' यसरी शाह बंशीय राजाबाट एकिकरण लगत्तै विभेद सुरु भयो । अब त्यसलाई सच्याइनुपर्छ, सहमति र सहअस्तित्वको धरातलमा उभिएर नयाँ राज्य निर्माण गर्नुपर्छ ।

यूएस नेपाल अनलाइन: अहिलेकै विकास क्षेत्र, अन्‍चल र जिल्लाजस्तो संघीय राज्य त बन्ने होइनन् ?

अध्यक्ष शेर्पा- राज्य चलाउने नेताहरुको मानसिकतामा परिवर्तन नआउने हो भने पाँच विकास क्षेत्रलाई अत्यन्त सुन्दर राज्य बनाउने भनेर राजा महेन्द्रले जस्तो खाका कोरेका थिए त्यस्तै संघीय राज्य बन्न सक्छ । त्यस्तो हुन नदिन जनताको आन्दोलन र खवरदारी अत्यन्त आवस्यक छ । राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको मानसिकतामा परिवर्तन आएको हामीले देखेका छैनौं । जनताले अहिले राजा हटाउने भनेका छन् । राजा हट्ने भनेको नारायणहिटीबाट ज्ञानेन्द्र हट्ने भनेकोमात्र होइन, सबैमा रहेको राजतन्त्रात्मक चरित्र हटाउने हो । तर राजतन्त्र हटाउने कुरा गर्दा नेताहरु ज्ञानेन्द्र त हटाउने तर ज्ञानेन्द्रले जे- जे गर्थे त्यही-त्यही आफूले गर्न पाउने भन्ने ढंगले सोच्न थालेका छन् । यस्त्तो सोच गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड र माधब नेपालसम्ममा छ । जनताको प्रतिनिधि हुँ भन्ने नाममा राजाले गरेका सबै कुरा आफूले गर्न पाउनुपर्ने भन्ने व्याख्या नेताहरुबाट हुने गरेको छ । राजतन्त्रको साथै राजतन्त्रका सबै चरित्रहरुलाई सबैभन्दा पहिले समुल नष्ट गर्नुपर्छ । त्यसो हुनसक्यो भनेमात्र हाम्रो हितमा संघीय राज्य बन्छ, जनपक्षीय संविधानपनि बन्छ । हामीले दबाब दिन नसक्ने, नेतृत्वको मानसिकतामा परिवर्तनपनि हुन नसक्ने हो भने संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको सम्भावना छैन । बामपन्थीहरुमापनि बामपन्थीय रंगको सामन्तवादी संस्कार प्रसस्त छ । त्यस्तो चरित्र माओवादीमा छ, एमालेमा छ । र आफूलाई प्रजातन्त्रबादी भन्न रुचाउने नेपाली कांग्रेसमापनि छ । राजतन्त्रसँगै कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुमा रहेको सामन्तवादी चरित्रपनि हटाउनु पर्छ ।

महासचिव थापामगर- जनजातिहरुले जातीय आधारमा संघीय राज्य मागेर एकिकरणकाल भन्दा अघिकै हालतमा नेपाललाई धकेल्न खोज्दैछन् भन्ने कोणबाट प्रश्नहरु उठाइएका छन् । हामीभन्दा साना-साना देशमापनि संघीय राज्य छन् । भूगोलको विभाजन गरी हेर्ने हो भने विश्वको एकतापनि भएको छ र खण्डनपनि भएको छ । कसरी खण्डन भएको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघमा गएपछि प्रत्येक राष्ट्रले आफूले के गर्ने भन्ने कुरामा आ-आफ्‍नो आत्म निर्णयको अधिकार प्रयोग गर्छन् । तर संसारभरिका देश देशहरु एकै ठाउँमा बसेर एकतापनि भएको छ । त्यसैले म के भन्छु भने भावना बिखण्डन हुनुहुँदैन भूगोल बिखण्डन हुनु दोश्रो कुरा हो ।

एकातिर हामी हाम्रो देश नेपाल विभिन्न जाति, भाषा भएको अद्धितीय देश हो भनिरहेका छौं । अर्कातिर यो विशेषता अनुसार संघीय राज्यको निर्माण गरौं भन्दा देश विखण्डन हुन्छ भन्ने तर्कपनि गरिरहेका छौं । संघीयतामा जाँदा त्यस क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरुका पहिचान कायम हुन्छ । तर संघीय राज्य पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरण गर्नेबेलाकोजस्तो होइन नयाँ र सम्बृद्ध खालको एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो हुनुपर्छ ।

यूएस नेपाल अनलाइन: देशको नेतृत्व गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायको राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कहिलेसम्म देख्न पाइएला भन्ने लाग्छ ?

अध्यक्ष शेर्पा- यसकालागि सबैभन्दा पहिले जातीयता, भाषा र क्षेत्रीयताको आधारमा संघीय राज्य बन्नु अनिवार्य छ । जातीयता भाषिक र क्षेत्रीयताको आधारमा संघीय राज्य आधारमा बन्नसक्यो भने आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्ति राज्यको सर्बोच्च निकायमा पुगेको हामी छिट्टै देख्न पाउनेछौं । आदिवासी जनजातिमात्र होइन कहिले क्षेत्री-बाहुन, कहिले मधेशी, कहिले महिला त कहिले दलित र उत्पीडित क्षेत्रका मानिस राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएको देख्न सक्नेछौं । यसो भनिरहँदा म के कुरामा फेरिपनि जोड दिन चाहन्छु भने जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा संघीयता खोज्नुको अर्थ नेपालको बिखण्डन खोजेका होइनौं ।

यूएस नेपाल अनलाइन: गोर्खा भर्ति अन्तर्गत धेरै आदिवासी-जनजातिहरु ब्रिटिश र भारतीय सेनामा गएका छन् । 'गोर्खा भर्ति' लाई नयाँ नेपालमा निरन्तरता दिने नदिने बारे आदिवासी जनजाति महासंघ के भन्छ ?

अध्यक्ष शेर्पा- राणाहरुले आदिवासी जनजाति युवाहरुलाई बेच्नकालागि ब्रिटिशसँग सम्झौता गरे । यसरी गोर्खा भर्ति बैध र आधिकारिक रुपले सुरु भयो । त्यो सम्झौतालाई राजाले पनि मात्र होइन ०४६ पछिको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालेपनि निरन्तरता दियो । आफूलाई प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील भन्ने पार्टीहरुलेपनि यसलाई हटाउन चाहेनन् । गोर्खा भर्ति सम्बन्धी सन्धि आदिवासी जनजातिलाई बेच्नकालागि गरिएको थियो त्यसैले हामीले त्यसलाई समर्थन गर्ने कुरै छैन यसलाई खारेज नै गर्नुपर्छ ।

नेपाली जनता- चाहे त्यो आदिवासी जनजाति होस् वा नहोस्- लाई डलरमा बेच्ने कुराको खारेज गर्नुबाहेक अर्को बिकल्प छँदैछैन । गोर्खा भर्ति किन आयो ? गोर्खा भर्तिको प्रचलन किन भयो होला भन्ने एउटा उदाहरणबाट दिन चाहन्छु । महासंघको अध्यक्ष भैसकेपछि जनजाति समुदायकै एकजना साथीले मेरो धेरै विरोध गर्नुहुन्थ्यो । क्षेत्री-बाहुन समुदायको एकजना साथीले उपाय दिनुभयो- 'त्यसले तपाईंको धेरै बिरोध गर्छ, तिमी गरिखान सक्छौ भनेर त्यसलाई विदेश पठाइदिनुस् अनिमात्र तपाईं यहाँ सुविस्ताका साथ काम गर्न पाउनुहुन्छ ।' गोर्खा भर्ति सम्बन्धी नीति यही अवधारणा अनुसार लागु गरिएको होला ।

महासचिव थापामगर- गोर्खा भर्तिको मूल उद्देश्य यहाँका आदिवासी जनजातिलाई सत्ताबाट बिमुख गराउनकालागि गरिएको थियो । युवाहरुलाई लडाईं लड्न पठाइदिएपछि यहाँ सत्ताको बिरोध कसैले गर्न सक्दैनथ्यो । अब त्यो स्थिति आउनुहुन्न र त्यो स्थितिलाई निरन्तरतापनि दिनुहुँदैन । यदि नेपालीको अस्तित्वसहितको गोर्खा भर्ति हुन्छ भने यहाँ रोजगारीको व्यवस्था नहोउन्जेलकालागि निरन्तरतापनि दिनुपर्ला । नत्र अब गोर्खा भर्तिलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन ।

तत्काल हेर्दा बेलायतबाट र भारतबाट थुप्रै रकम लाहुरेले ल्याएको देखिएला । तर अहिले जुन किसिमले गोर्खा भर्ति गरिएको छ त्यसले देशलाई घाटा पार्छ । आदिवासी जनजातिहरु राष्ट्रको उपल्लो र नीति निर्माणको तहमा बसेर काम गर्न पाए भने लाहुरे संस्कृति त्यसै तोडिन्छ ।

May 26, 2008, Kathmandu
तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»
 

Advertise With Us | Affiliate | Download | Blog | Forum | Links | Terms of Service | Disclaimer | Privacy Policy | Copyright/IP Policy | RSS | FAQ
Copyright © 2007-8 USNepalOnline.Com. All rights are reserved. URLs: USNepalOnline.Com, USANepalOnline.Com, AjakoAwaj.Com, GlobalNepalOnline.Com
Questions & queries? Write us at:
feedback@usnepalonline.com. Developed by eEyeElements®