भाषाशास्‍त्री अमृत योञ्‍जन‌-तामाङको मातृभाषाबारे हाम्रो बोली-६

भाषिक मानव अधिकारका संदभंहरु

हाल विश्व मञ्चमा 'भाषिक मानव अधिकार (Linguistics Human Right) आआफ्ना समुदाय, स्थान र व्यक्तिका नामहरू राख्ने र निरन्तर कायम राख्ने अधिकार छ।' धारा १३(१) आदिवासीहरूका अधिकार सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र ।

'आदिवासीहरूलाई आआफ्नै मातृभाषाहरूमा आआफ्नै साँस्कृतिक तौरतरिकाबाट सिक्ने र सिकाउने, आआफ्ना शैक्षिक प्रणाली र संस्थाहरूको स्थापना गर्ने र नियन्त्रण गर्ने अधिकार छ को चर्चा निकै हुने गरेको छ तर नेपालमा यो शब्दावलीको प्रयोग सुरु भइसकेको छैन। नेपालको सन्दर्भमा यो शब्दावली विशेष गरी बालबालिकाको लागि शिक्षा दिने सन्दर्भमा मातृभाषाको प्रशंग उठने गर्दछ र बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषामा पढन पाउनु पर्ने हक अधिकारको सन्दर्भमा 'भाषिक मानव अधिकार' प्रसंग जोडिएर आउने गरेको छ। तर यो त्यत्ति मात्र होइन। आउंदा दिनहरूमा यो शब्दावली विशेषगरी आदिवासी जनजाति समुदायवीच लोकप्रिय बन्दै जानेछ। भाषिक मानव अधिकार मूलतः सबै भाषाहरू समान हुन्छन् र सबै भाषालाई एक प्रकारको व्यवहार गरिनु पर्दछ भन्ने हो। यस सम्वन्धी धेरै अध्ययन अनुसन्धानका साथै प्रयोगको बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट घोषणापत्र, अभिसन्धी, अनुवन्ध आदि अनुमोदन भएका छन्। यस लेखनमा विशेष गरी आदिवासीहरूका मानव अधिकार सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रिसंघको घोषणापत्र २००७, अन्तर्राष्टीय श्रम संगठनको महासन्धी नं. १६९ र बाल अधिकार सम्वन्धी अनुवन्धको परिप्रेक्ष्यमा चर्चा गरिनेछ।

विश्वका आदिवासी विद्वानहरूको २१ वर्षसम्मको निरन्तर अथक प्रयास र संर्घषपछि २००७ को सेप्टेम्बर १३ का दिन संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्वन्धी घोषणापत्र पारित गर्‍यो। मातृभाषाको संरक्षण र मातृभाषामा शिक्षाको सन्दर्भमा यस घोषणापत्रको धारा १३-१) र १४ (१)[1] निकै महत्वपूर्ण छन्। यी धाराहरूमा भनिएको छ: 

'आदिवासीहरूलाई भविष्यका सन्तानहरूका लागि आआफ्ना इतिहासहरू, मातृभाषाहरू, मौखिक परम्पराहरू, दर्शनहरू, आलेखन प्रणालीहरू र साहित्यहरूलाई पर्ुनजीवन्त गर्न, प्रयोग गर्न, विकास गर्न तथा प्रशारण गर्न र उनीहरूका ।' धारा १४-१) आदिवासीहरूको अधिकार सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र।

धारा १३(१) ले आदिवासीहरूले आआफ्ना मातृभाषाको प्रयोग गर्ने, विकास गर्ने र प्रशारण गर्ने तथा समुदाय, स्थान र व्यक्तिको नाम आआफ्ना मातृभाषामा राख्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ भने धारा १४(१) ले आदिवासीहरूले आआफ्नै मातृभाषामा सिक्ने, सिकाउने तथा शैक्षिक प्रणाली र संस्थाहरू स्थापना गर्ने र त्यसमाथि नियन्त्रण गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ।[2]

यसैसंग जोडिएको अर्को प्रशंग पनि निकै महत्वपूर्ण छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्वन्धी घोषणापत्र पारित गरेकै समयमा नेपालको विधायिका-संसदले अन्तर्राष्टीय श्रम संगठनको महासन्धी नं. १६९ पारित गरेको छ। यो महासन्धी बाध्यताकारी हुन्छ र यी भनाइहरू नेपालले कार्यान्वय गर्नु पर्ने हुन्छ। यस महासन्धीको धारा २७ (१), धारा २८ (१) र धारा २८(३)[3] मा मातृभाषा र मातृभाषामा शिक्षा सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यी धाराहरूमा भनिएको छ:

'आदिवासी जनताका लागि उनीहरूकै विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न उनीहरूकै सहयोगमा शैक्षिक कार्यक्रम र सेवाहरू विकसित एवं कार्यान्वित गरिनेछन् र यसका साथै उनीहरूका इतिहासहरू, ज्ञान र प्रविधिहरू, उनीहरूका मूल्य प्रणालीहरू र उनीहरूका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आकांक्षाहरूलाई पनि समावेश गरिनेछ। उनीहरू आफूलाई सोझै प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विकासका लागि योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न, कार्यान्वय गर्न र मूल्यांकन गर्न सहभागी हुने छन्' धारा २७ (१) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ ।

'आदिवासी समुदायका बालबालिकाहरूलाई सम्भव भएसम्म उनीहरूकै मातृभाषामा र सम्भव नभए उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका बोलिचालीको भाषामा लेखपढ गर्न सिकाइनेछ। यदि मातृभाषाको पठनपाठन व्यवहारिक नभएमा यस उद्देश्य प्राप्तिको लागि अधिकारीहरूले उनीहरूसंग सरसल्लाह गर्नेछन्' धारा २८(१) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ ।

'आदिवासी समुदायका मातृभाषाहरूको विकास र अभ्यासलाई संरक्षण र सर्म्वर्द्धन गर्ने उचित व्यवस्था मिलाइनेछ' धारा २८(३) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ ।

माथिका धारा २७(१) ले आदिवासी विषयवस्तुको आधारमा शैक्षिक कार्यक्रम विकसित गरी कार्यान्वय गरिने प्रावधान छ भने धारा २८(१) ले मातृभाषामै लेखपढ गर्न सिकाइने प्रावधान छ। यसै गरी धारा २८(३) ले आदिवासीहरूको मातृभाषाको विकास र अभ्यासलाई संरक्षण र सर्म्वर्द्धन गर्ने प्रावधान राखेको छ। 

यसैगरी बालबालिका शिक्षाको सम्वन्धमा बालअधिकार सम्वन्धी अनुवन्धको धारा ३० पनि निकै महत्वपूर्ण् छन्। यहाँ भनिएको छ:

जाति, धर्म वा भाषिक अल्पसंख्यकहरू वा आदिवासी मूलका मानिसहरू बसोबास रहदै आएको राज्यमा त्यस्ता अल्पसंख्यकहरू वा आदिवासी बालबालिकाहरूलाई आफ्नै समुदायका अन्य सदस्यहरूसंग सामुहिक रूपमा आफ्नो संस्कृति अप्नाउने, धर्मको पालना गर्ने र प्रयोग गर्ने वा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइने छैन (बालअधिकार सम्वन्धी अधिकार अनुवन्ध ३०)।[4]

यसै गरी नेपालले हस्ताक्षर गरेका यससम्वन्धी अन्य घोषणापत्र, अभिसन्धी र अनुवन्धहरू पनि उल्लेखनीय छन्।[5] माथि प्रस्तुत धाराहरूलाई विषयगत रूपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ

(क) मातृभाषाको संरक्षण, सर्म्वर्द्धन र प्रयोग विस्तार सम्वन्धी

• आदिवासी समुदायका मातृभाषाहरूको विकास र अभ्यासलाई संरक्षण र सर्म्वर्द्धन गर्ने उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।
• मातृभाषी बालबालिकालाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइने छैन। 
• उनीहरूका आआफ्ना समुदाय, स्थान र व्यक्तिका नामहरू आआफनै मातृभाषामा राख्ने र निरन्तर कायम राख्ने अधिकार छ।
• आदिवासी बालबालिकाहरूलाई आफ्नै समुदायका अन्य सदस्यहरूसंग सामुहिक रूपमा आफ्नो संस्कृति अप्नाउने, धर्मको पालना गर्ने र प्रयोग गर्ने वा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकार छ। 

(ख) शिक्षाको माध्यम सम्वन्धी

• आदिवासी समुदायका बालबालिकाहरूलाई उनीहरूकै मातृभाषामा लेखपढ गर्ने अधिकार छ।

(ग) पाठ्यसामग्रीका विषयवस्तु र शैक्षिक कार्यक्रम सम्वन्धी

• आदिवासीहरूलाई आआफ्ना इतिहासहरू, मातृभाषाहरू, मौखिक परम्पराहरू, दर्शनहरू, आलेखन प्रणालीहरू र साहित्यहरूलाई पर्ुनजीवन्त गर्न, प्रयोग गर्न, विकास गर्न तथा प्रशारण गर्न अधिकार छ।
• उनीहरूका इतिहासहरू, ज्ञान र प्रविधिहरू, उनीहरूका मूल्य प्रणालीहरू र उनीहरूका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आकांक्षाहरूलाई समावेश गरिनु पर्दछ।
• आदिवासीहरूकै सहयोगमा शैक्षिक कार्यक्रम र सेवाहरू विकसित एवं कार्यान्वित गरिनु पर्दछ।

(घ) शिक्षण विधि सम्वन्धी

• आदिवासीहरूलाई आआफ्नै मातृभाषाहरूमा आआफ्नै सांस्कृतिक तौरतरिकाबाट सिक्ने र सिकाउने अधिकार छ।
• आदिवासीहरूलाई आआफ्ना शैक्षिक प्रणाली र संस्थाहरूको स्थापना गर्ने र नियन्त्रण गर्ने अधिकार छ।

 (ङ) योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन सम्वन्धी

• आदिवासीहरू आफूलाई सोझै प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विकासका लागि योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न, कार्यान्वय गर्न र मूल्यांकन गर्न सहभागी हुने अधिकार छ।
• लक्षित कार्यक्रमको उद्देश्य प्राप्तिको लागि अधिकारीहरूले उनीहरूसंग सरसल्लाह गर्नेछन्।

यसरी हेर्दा आदिवासीहरूलाई मातृभाषामा पढने मात्र होइन, आदिवासी सिकाइ तथा शैक्षिक विधि प्रयोग गरिनुका साथै शैक्षिक सामग्री पनि उनीहरू आफैंले निर्माण गर्ने अधिकार सुरक्षित देखिन्छ । यसका साथै योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन का साथै शैक्षिक संस्था पनि आफ्नै परम्परागत ढंगले सञ्चालन गर्न सकिने अधिकार पनि सुरक्षित भएको देखिन्छ। हामीलाई थाहौ छ परम्परागत ऐनकानुन राष्ट्रको ऐनकानुनसंग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म राष्ट्रिय ऐनकानुन प्रभावकारी हुन्छ। यसैगरी राष्ट्रिय ऐनकानुन अन्तर्राष्टीय ऐनकानुनसंग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अन्तर्राष्टीय ऐनकानुन प्रभावकारी हुन्छ। यसको अर्थ के पनि हो भने घोषणापत्र र महासन्धीसंग बाझिएका राष्ट्रिय ऐनकानुन र संविधानका धारा-उपधाराहरू हटाउनु पर्ने हुन्छ र ती धारा-उपधराहरू अन्तर्राष्टीय धाराअनुरुप मिलान गर्नु पर्ने हुन्छ। नेपाल सरकार र माओवादीबीच सम्पन्न भएको शान्तिवार्तामा पनि अन्तर्राष्टीय घोषणापत्र, अभिसन्धी तथा महासन्धीहरूको पालना गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ तर हालसम्म ती महासन्धीहरूको पालना भइसकेको छैन।

भाषिक मानव अधिकारको प्रशंग उठदा माथिका विषयगत क्षेत्रहरूको पनि प्रशंग उठाउनु पर्दछ र आदिवासीहरूको अस्तित्व र उनीहरूको राष्ट्रिय वा जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक पहिचानको रक्षा गरिनु पर्दछ। साथै यस किसिमको पहिचानको अभिवृद्धिका लागि अभ्रि्रेरित गरिनु पर्दछ। भाषाको सर्न्दर्भमा हालसम्म नेपालले घोषणापत्र वा अभिसन्धी वा अनुवन्धहरू प्रयोग गरेको जानकारी छैन। यदि कतै भएको छ संयुक्त राष्ट्रसंघको आँखामा छारो हाल्न अर्थात् प्रतिवेदन बुझाउनका लागि केही झारो टार्ने काम भएको छ। यसको उदाहरण हो केही मातृभाषामा अतिरिक्त ऐच्छिक विषयको सामग्री तयार गरिनु र प्रचार गरिनु। 

अन्त्यमा मातृभाषीहरू मातृभाषाको संरक्षण र प्रयोग विस्तार तथा मातृभाषा शिक्षाको लागि सचेत हुन सकेन भने आइएलओ अभिसन्धी १६९ पनि तुहाउन सक्दछ। तर्सथ नेपालमा भाषिक मानव अधिकार संरक्षणको लागि र आफ्नो पहिचानलाई उजागार गर्न सदैव तयार हुनु पर्दछ। 

जनवरी १८ २००८, काठमाडौं