शिर्षक

राज्यको स्वीकारोक्ति र भाषिक व्यवस्था

प्रतिक्रिया

पृष्ठभूमि

§  नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवम् बहुसाँस्कृतिक देश हो। यहाँ कुल जनसंख्याको ३७.२ प्रतिशत आदिवासी जनजाति बसोबास गर्दछन्।
§  नेपाल जीवनस्तर मापन र्सर्वेक्षण (२०६०/०६१) अनुसार बाहुन-क्षेत्रीको साक्षरता दर ७२.३% छ भने आदिवासी जनजातिहरूको साक्षरता दर ४८% रहेको छ।

वर्तमान स्थितिको प्रष्ट अवलोकन भएको छ।

अद्यावधिक स्थितिको समीक्षा

§  आदिवासी जनजातिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने तथा उनीहरूको भाषा र साँस्कुतिक सम्पदाको संरक्षण र पवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम र बजेटको कमी हुनु।
§  आदिवासी जनजातिको बहुमूल्य परम्परागत सीप, प्राविधिक ज्ञान, भाषा तथा क्षमताहरूको पहिचान गरेर लैजाने नीतिगत प्रष्टता नहुनु। 

राज्यले पहिलो पल्ट बजेट र नीतिको अभाव रहेको स्वीकारेको छ।

३

§  राज्यले अपनाएको केन्द्रीकृत एकात्मक शासन प्रणाली र मनुस्मृतिमा आधारित वर्ण्र्ाायवस्थाले गर्दा समतामूलक जीवन शैली भएका आदिबासी जनजातिहरू हरेक क्षेत्रमा बञ्चितिमा पारिएका देखिन्छन्।
§  नेपालका अधिकांश कानुनहरू हिन्दू विधिशास्त्रमा आधारित भएको कारणले आदिवासी जनजातिहरूप्रतिको विभेद गहिरो, पेचिलो तथा अदृश्यरूपमा संस्थागत भएको छ। विद्यमान ऐन कानुनका कतिपय प्रावधानहरू बाधकको रूपमा रहिरहेकाले आदिवासी जनजातिहरू आफ्ना सांस्कृतिक मूल्यमान्यताहरू स्वतन्त्रतापूर्वक अभ्यास गर्नबाट बञ्चित भएका छन्।
§  नेपाली भाषालाई मात्र राज्यको सरकारी कामकाजी भाषाकारूपमा मान्यता दिइएकाले आफ्नै मातृभाषा भएका आदिवासी जनजातिहरू राज्यबाट पाउनुपर्ने विभिन्न सेवा र सुविधाबाट बञ्चितीकरणको कुचक्रमा परेका छन्, राज्य र उनीहरू वीच सञ्चार अवरूद्ध छ र आदिवासी जनजातिहरूले मातृभाषमा शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकार निर्वाध रूपमा उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। भाषा, संस्कृति, धर्म र जातिका आधारमा हुने भेदभावहरू उन्मुलन हुन सकेका छैनन्।
§  शिक्षामा परापूर्वकालदेखि बञ्चितिमा पारिएकाले आदिवसी जनजाति समुदायहरूमा उत्पादनशील जनशक्तिको विकास हुन सकेको छैन। फलस्वरूप आदिवासी जनजातिहरू राज्यबाट संरक्षित उच्च जातिका व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
§  मातृभाषाको माध्यमबाट दिईने शिक्षाबाट आदिवासी जनजाति बालबालिकाको अधिकार सुरक्षित हुनुको साथै भाषिक मानव अधिकार सुरक्षित हुने अवसर प्रशस्त भएको छ। बहुभाषिक शिक्षालाई व्यवस्थित किसिमले कार्यान्वयन गर्न सके आदिवासी जनजाति बालबालिकाहरूको विद्यालय भर्नादरमा वृद्धि र विद्यालय छाड्ने दरमा कमी आउनेछ।

राज्यले पहिलो पल्ट स्वीकार्‍यो।            

अझै पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका बाहुन-क्षेत्रीहरू आफुलाई उच्च जातिको भनेर मनुस्मृतिको नीतिलाई निरन्तर दिन चाहेको देखिन्छ।'न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज सिर्जना' यसै गरी हुने हो र?

४

§  आदिवासी जनजातिहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक स्थितिमा सुधार गरी न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन सोंच हुनेछ।

५

§  शासकीय, समाजिक तथा आर्थिक स्रोत र साधनहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको पहुँच बृद्धि गरी उनीहरूको आर्थिक विकास तथा सांस्कृतिक सर्म्वर्द्धन गर्ने।

६

§  आदिवासी जनजातिहरूको मानव विकास सूचकाड्ढमा १०% ले सुधार आएको हुनेछ।

७

§  'राष्ट्रिय सांस्कृतिक नीति' को विकास गरी राष्ट्रकै धरोहरका रूपमा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, धर्म र संस्कृतिहरूको संरक्षण तथा सर्म्बर्द्धन गरिनेछ।

८

नीति तथा कार्यनीतिहरू

§  शिक्षामा त्रैभाषिक नीति निर्माण गरी लागू गरिनेछ। बहुभाषिक शिक्षाको पर्वर्द्धन गरिनेछ।
§  आदिवासी जनजातिहरूको बसोबास भएका स्थानहरूमा स्वास्थ्य चौकी/केन्दू स्थापना गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनका साथै स्वास्थ्य, सरसफाइ र वातावरणसम्बन्धी प्रचारप्रसारका सामग्रीहरू सबै आदिवासी जनजातिका मातृभाषाहरूमा प्रकाशन र वितरण गरी उनीहरूको चेतना अभिबृद्धि गरिनेछ।
§  आदिवासी जनजातिका भाषा र सँस्कृतिहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धनका निम्ति दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ।
§  लेख्य परम्परा भएका भाषाहरूको माध्यमबाट पठनपाठन तथा सरकारी कामकाज तथा अदालतमा सबै मातृभाषामा बयान दिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ।

प्रमुख कार्यक्रमहरू

राज्यको संरचना र नीति सम्वन्धी 

§  शिक्षामा आदिबासी जनजातिहरूका मातृभाषाका साथै नेपाली (सम्पर्क भाषा) र अंग्रेजी भाषा (अन्तर्राष्ट्रिय भाषा) मा शिक्षा दिने त्रैभाषिक नीति निर्माण गरी लागु गर्ने।
§  मातृभाषासहितको नेपाली भाषा जानेको स्थानीय आदिवासी जनजाति शिक्षक शिक्षिकाहरूको दरवन्दीका लागि आवश्यक पहल गर्ने।
§  लेख्य परम्परा भएका आदिवासी जनजाति भाषाहरूमा क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तरको सरकारी कामकाज तथा अदालत वा अन्य न्यायिक निकायमा आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो भाषामा आरोप बुझ्न पाउने वा वयान दिन पाउने ऐन निर्माण गर्ने।
§  राजपत्र अनंकित तहको स्थानीय पदहरूमा मातृभाषामा परीक्षा दिन सक्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्ने।

मातृभाषाको संरक्षण र सम्वर्द्धनको लागि नीति नियम तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम 

परम्परागत तथा जातीय सङ्गठनहरूको क्षमता अभिवृद्धि सम्वन्धी

§  रेडियो, एफ.एम. स्टेशन, टीभी, पत्रिका जस्ता सञ्चार माध्यमहरू आदिवासी जनजाति भाषाहरूमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने।

आमसञ्चार माध्यममा मातृभाषाको प्रयोग।

आर्थिक स्थितिसम्वन्धी

§  आदिवासी जनजातिहरूका मातृभाषाहरूमा कृषि सम्वन्धी सूचना प्रचार प्रसार गर्ने।

मातृभाषामा सूचना प्रसार।

(घ)

§  आदिवासी जनजातिको जनसंख्याका बढी भएका जिल्लाहरूमा मातृभाषी शिक्षक शिक्षिकाहरू उत्पादनका निम्ति तालिम कार्यक्रमका साथै मातृभाषाहरूमा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
§  लेख्य परम्परा भएका २० मातृभाषाहरूमा पठनपाठनको विषयको रूपमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
§  मातृभाषाहरूको माध्यमबाट शिक्षा दिने पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम मातृभाषामा सञ्चालन गर्ने।
§  राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीहरूका साथै स्थानीय विशेष पाठहरू विकास गर्न आदिवासी तथा जनजातिका इतिहास, संस्कृति, दर्शन तथा साहित्य सम्वन्धी सूचना संकलन तथा अभिलेखीकरण गर्ने।
§  एक लाख जनसंख्या भन्दा बढीले प्रयोग गर्ने मातृभाषाहरूमा स्वास्थ्य, सरसफाइ र वातावरणसम्बन्धी चेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
§  आदिवासी जनजातिको जनसंख्या बढी भएका क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधाहरू उपभोग गर्ने सिलसिलामा आदिवासी जनजाति महिला तथा पुरुषहरूलाई आउने सामाजिक (भाषिक, क्षेत्रीय तथा लैंगिक) अवरोधहरूको अभिलेखीकरण गर्ने।

यहाँ भाषा प्रयोगका विभिन्न क्षेत्रहरूमा कार्ययोजना तय भएको छ ।

(ङ)

भाषा र सँंस्कृतिहरूको संरक्षण सम्वन्धी  

§  लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका भाषा, सँस्कृतिहरूको संरक्षण, सम्वर्द्धन र सचेतनाका निम्ति अध्ययन अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
§  आदिवासी जनजातिका भाषा, सँस्कृति तथा सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्वर्द्धनका निम्ति सन्दर्भ सामग्री तयार गर्ने।
§  मृत प्रायः तथा लोपोन्मुख भाषाहरूको अभिलेखीकरण (आधारभूत व्याकरण तथा शब्दकोष निर्माण, श्रव्य/श्रव्य दृश्य सामाग्री तयार आदि) गर्ने।
§  आदिवासी जनजातिको भाषा, दर्शन र सँस्कृतिहरूको अध्ययन र अनुसन्धानका निम्ति संस्थागत व्यवस्था गर्ने।

अध्ययन अनुसन्धानका विविभ पक्षसंग सम्वन्धित कार्ययोजना बनेको छ।

१०.

अपेक्षित उपलब्धिहरू 

§  आदिवासी जनजातिहरूका भाषा र संस्कृतिहरूलाई संरक्षण गरिएको हुनेछ।
§  भाषा सम्वन्धी राष्ट्रिय नीति र संस्कृति सम्वन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण भएको हुनेछ।

हालसम्म नेपालको 'राष्ट्रिय भाषा नीति' छैन।

११

अनुमान तथा जोखिमहरू

§  समावेशी राज्य निर्मांणका निम्ति मुलुकका मुख्य दलहरूको अडान यथावत रहनेछ।
§  आवश्यकता अनुसार बजेटको उपलब्धता हुनेछ।

१२

अनुमानित बजेट

§  योजना अवधिमा आदिवासी जनजाति सम्वन्धी कार्यक्रमका लागि कम्तिमा रू. १५ अर्थ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

१३

कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन व्यवस्था

§  कार्यान्वयनः राज्यको सबै तहका निकायहरूमा आदिवसी जनजातिहरूका सहभागिता र प्रतिनिधित्व बढाउन र उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि निर्माण गरिने ऐन, कानुन र नीति-निर्देशनहरूको निर्माण एवम् कार्यान्वयन सरकारको सम्बन्धित निकायहरूले गर्नेछन्। यी कार्यहरू गर्न आदिबासी जनजाति महासंघ र आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।
§  आदिवासी जनजातिहरूको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकास, उनीहरूको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला र इतिहासको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन र परम्परागत ज्ञान, सीप, प्रविधि एवं विशेष जानकारीको संरक्षण तथा व्यावसायिक उपयोग सम्वन्धी लक्षित कार्यक्रमहरू आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले तीन वर्षीय अन्तरिम योजना अनुरूप वाषिर्क रूपमा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछ।
§  राष्ट्रिय योजना आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजाति उत्थानका निम्ति विभिन्न विषयगत निकायहरू मार्फत् सञ्चालित कार्यक्रमरूको प्रगति समीक्षा र प्रभाव मूल्यांकन विशेष व्यवस्था गरी गरिनेछ।
§  (जिल्ला तह तथा गाविस तहको पनि व्यवस्था गरिएको छ)

तालिका विकास: अमृत योन्जन-तामाङ, जनवरी १, २००७