भाषाशास्‍त्री अमृत योञ्‍जन‌-तामाङको मातृभाषाबारे हाम्रो बोली-३

यो लेख PDF फाइलमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
PDF फाइल पढ्न Acrobat Reader चहिन्छ्, यदि छैन भने फ्री डाउनलोडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

१. अन्तरिम संविधान-२०६३ लागु भएपछिको अवस्था

अन्तरिम संविधान २०६३ लागु भइसकेको अवस्था छ। मूलधारका सत्तारुढ सात दल र नेकपा माओवादीबीच निकै लामो समयसम्मको गृहकार्यपछि सहमति भएको 'अन्तरिम संविधान २०६३' अन्तरिम विधायक-संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएर २०६३ साल माघ १ गतेदेखि जारी भयो। नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले आशा गरे अनुरुपको यो संविधान देखिएन र उनीहरूले दिएका सुझावहरू पनि समाहित भएका पाएनन् भनेर आदिवासीहरूको गुनासो पोखेका छन्। तर्सथ आदिवासी जनजाति र तराईका मधिसे समुदायले यस संविधानप्रति असंतुष्ट प्रकट मात्र गरेनन्, संविधान लागु भएकै दिनदेखि आन्दोलनमा  उत्रे र सर्वजनिक स्थलहरूमा संविधानका प्रतिहरू जलाए पनि। मधेसी जनआन्दोलन फोरम र आदिवासी जनजातिको आव्हानमा भएको आन्दोलनलाई सम्वोधन गर्न 'संघात्मक राज्य' थपेर संविधान संशोधन पनि गरिएको छ। तर पनि सम्वन्धित पक्षलाई बेवस्ता गरी संशोधन गरिएकोले जनजाति र मधेशी आन्दोलन थामिएको छैन र जारी नै छ।¹

जनआन्दोलन-१ ले निर्माण गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०४६ लागु भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रशाद भट्टराईद्वारा शंखनाद भएको थियो - 'विश्वकै उत्कृष्ट संविधान' भनेर तर यो संविधानले पाँच वर्ष विताउन नपाउदै शसस्त्र द्वन्द्वको मार खेप्न पर्‍यो र एक दशकसम्म थाङ्नामा गुटमुटिएको इतिहास ताजै छ। यसै गरी १० वर्ष लामो सशस्त्र वर्गीय द्वन्द्वको उपलब्धि मानिएको र राष्ट्रिय मूलधारका आठदलको सहमतिमा लागु भएको यो संविधान पनि उत्कृष्टताको शंखनाद हुन नपाउदै, पारित भएको एकहप्ता पनि नवित्दै संशोधन प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्‍यो र दोस्रो संशोधन भएर पनि पहिचानको आन्दोलनलाई सही सम्वोधन गर्न सकेको
छैन ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा यस अन्तरिम संविधानमा भाषा सम्वन्धी के कस्ता धारा-उपधाराहरूको व्यवस्था छन् र ती धाराहरू के कस्ता सन्दर्भमा उल्लेख गरिएका छन् आदि बारेमा यो प्रस्तुति केन्द्रित रहेको छ र आदिवासी जनजातिहरूको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिने प्रयास भएको छ।

यस आठदलको सहमति र व्यवस्थापिका संसदद्वारा पारित 'अन्तरिम संविधान-२०६३' मा भाषिक व्यवस्था तथा भाषिक सर्न्दर्भहरू निम्न रहेका छन् :

१.  'बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त ...... राष्ट्र हो।' (धारा ३)

२.  'नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्।' (धारा ४.१)

३.  'देवनागरी लिपिमा नेपालीभाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ।' (धारा ४.२)

४.  'उपधारा (४.२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन। त्यसरी प्रयोग गरिएको भाषालाई राज्यले सरकारी कामकाजको भाषामा रुपान्तर गरी अभिलेख राख्नेछ।' (धारा ४.३)

५.  'सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन।' (धारा १३.२)

६.  'राज्यले नागरिकहरूका वीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन।' (धारा १३.३)

७.  'प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ।' (धारा १७.१)

८.  'नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने हक हुनेछ'। (१७.३)

यस अतिरिक्त 'भाग-४ 'राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू'मा पनि भाषासम्वन्धी विविध व्यवस्था छ² तर यी भाग ४ का धाराहरू लागु गर्न नेपाल सरकार वाध्य नहुने र कानुनी उपचार पनि नहुने³ हुनाले नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने ती धाराहरू यहाँ उल्लेख गरिरहन आवश्यक ठानिन।

३. अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएका भाषिक व्यवस्था:- आदिवासी जनजातिको आँखामा

३.१ 'अन्तरिम संविधान २०६३' मा भाषा सम्वन्धी सबल पक्षहरू

यस संविधानमा मातृभाषासम्वन्धी सबल पक्षहरू धेरै छन्। नेपाललाई 'बहुभाषिक राष्ट्रको रूपमा स्वीकारेको छ (धारा ३) र आआफ्ना भाषा र लिपिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने हक प्रदान गरेको छ। राज्यले पहिलो पल्ट भाषिक समानताको आधारमा सबै मातृभाषालाई 'राष्ट्र भाषा' को रूपमा स्वीकारेको छ (धारा ४.१) र स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा पनि मातृभाषाको प्रयोग सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ (धारा ४.३)। यसैगरी भाषाको आधारमा पनि कुनै भेदभाव नगरिने (धारा १३.२ र १३.३) ग्यारेन्टी पहिलो पल्ट यस संविधानले गरेको छ। यसभन्दा अगाडिका ५ वटै संविधानहरू (२००४, २००७, २०१५, २०१९ र २०४७) मा यस्तो व्यवस्था थिएन (हेर्नोस् तालिका-१)। यस आधारमा हेर्दा पहिलेका संविधानहरूभन्दा अन्तरिम संविधान निकै उत्साहजनक तथा जाँगरिलो देखिन्छ र केही हदसम्म न्यायपूर्ण् पनि देखिन्छ। यी धाराहरूमा आदिवासी जनजतिहरूले विमति जाहेर गरेका छैनन्।

३.२ अन्तरिम संविधान २०६३ का भाषा सम्वन्धि केही असहमत पक्षहरू

यस संविधानका केही कमसहमत वा असहमत पक्ष पनि छन् र धारा ४.२, ४.३ र १७.१ लाई उदाहरणको रूपमा औंल्याएका छन्। यी धाराहरूको उल्लेख व्याख्यासहित तल प्रस्तुत गरिएको छ ::

'देवनागरी लिपिमा नेपालीभाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ' (धारा ४.२)। यस धाराले नेपाली भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाएको छ र अन्य मातृभाषाहरूलाई यो कार्य गर्नबाट वञ्चित गराएको छ र यो नै ठूलो विभेद हो। यस संविधानले पनि सबै भाषालाई समान न्याय दिन सकेको छैन। नेपालीभाषालाई मात्र यो अधिकार किन र अन्यलाई किन नदिने ? 'सबै भाषा समान छन्' भन्ने अवधारणा अनुसार नेपालका सबै भाषाहरूलाई यो अधिकार प्रदान गर्नु पर्दथ्यो, दिइएन। यसर्थ यो धारा विभेदकारी छ।

तर 'उपधारा (४.२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन। त्यसरी प्रयोग गरिएको भाषालाई राज्यले सरकारी कामकाजको भाषामा रुपान्तर गरी अभिलेख राख्नेछ' (धारा ४.३) भन्ने संकथनमा पहिलो वाक्यले सबै मातृभाषाप्रति सक्षमताको आधारमा न्याय दिन खोजेको देखिन्छ। राष्ट्रिय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा हुन नसकेता पनि आआफ्ना क्षेत्रमा मातृभाषाको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था यस धाराको पहिलो वाक्यले गरेको देखिन्छ। यसलाई राम्रो मानेका छन्।

तर यस धाराको दोस्रो वाक्यले मातृभाषाका वक्तालाई शंकाको दृष्टिले हेरेको छ। खानीमा काम गर्नेक्रममा मगर, छन्त्याल लगायतका आदिवासी जनजातिहरूलाई मातृभाषा बोल्न नदिएको कारणले कैयौं आदिवासीहरूले आआफ्नो मातृभाषा गुमाउनु परेको इतिहास साक्षी छ। पञ्चायत काल र द्वन्द्वकालमा पनि टेलिफोन वा सुरक्षा निकायमा रहेको अवस्थामा मातृभाषामा कुराकानी गर्दा सरकारले मातृभाषामा बोल्न दिदैन थिए। मातृभाषा बोल्नेहरूप्रति राज्यले जहिले पनि शंकाको दृष्टिले हेर्नेगर्दथ्यो र हेर्‍यो पनि।

लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि राज्यले आफ्नो नागरिकप्रति यसरी शंकाले हेर्नु भनेको राणाकालिन वा पञ्चायतकालिन प्रवृत्ति अझै पनि जीवितै छ भन्नु हो। राज्यले मातृभाषी नागरिकलाई शंकाको धेरामा राखेको होइन र शासक जातिको प्रवृत्ति त्यस्तो होइन भने किन नेपाली भाषामा रूपान्तर गर्नु पर्‍यो त ? यसको आशाय राम्रो छ भने स्प्रष्टीकरण हुनु पर्दथ्यो।

यसको अर्को भित्रीपक्ष पनि हुनसक्छ - त्यो हो खस-नेपालीभाषीलाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनु र आदिवासी जनजातिले के गर्दैछ भनेर गुप्तचरीको कार्य सौंप्नु। यस आधारमा हेर्दा नेपालका सबै गाविस र नगरपालिकामा एकएक जनाको दरले पनि लगभग ४,००० खसनेपालीले नेपाली भाषामा रूपान्तरको नाउँमा नियुक्ति भएर आदिवासी जनजातिविरुद्ध राज्यको पक्षमा जासुसी गर्न लगाउने छन् र घुमाइफिराइ पुनः आदिवासी जनजातिलाई षड्यन्त्रमा पार्ने छन् र हाम्रो स्थिति जहीको त्यही हुनेछ भन्नेहरू पनि रहेका छन्।

यसै गरी 'प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ' (धारा १७.१)। यस धाराले मातृभाषीलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकबाट वञ्चित गर्न खोजिएको छ। 'आधारभूत शिक्षा' भनेको के हो कतै खुलेको छैन। आधारभूतको अर्थ साक्षरता कक्षा, निम्न प्राथमिक वा प्राथमिकतहसम्म सोंचेको हुन सक्दछ। प्राथमिक तहसम्म विद्यालय खोलेर मातृभाषामा पढन पाउने अधिकार त २०४७ सालको संविधानले नै दिएको हो। जुनसुकै तहसम्मको मातृभाषामा शिक्षा पाइने व्यवस्था गर्दा राज्यलाई माइग्रेन नुहुनु पर्ने हो - यसले शासक जातिको नियत प्रष्ट भएको छ र मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकअधिकारबाट बञ्चित गराउने दुष्प्रयास भएको छ भन्ने झिनो स्वर पनि सुनिन्छ।

४. अन्तरिम संविधानमा समाहितको लागि आदिवासी जनजातिले उठाएका भाषिक मागहरू

आन्दोलनरत् पक्षहरू:

आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा हाल दुइ वटा गठबन्धन आन्दोलनरत् देखिएको छ:

गठवन्धन १: यस गन्ठबन्धनमा (क) नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, (ख) आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, (ग) आदिवासी संयुक्त संर्घष् समिति र (घ) आदिवासी जनजाति विद्यार्थी समुह रहेका छन्। यस गठवन्धनले विभिन्न चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेर आन्दोलनमा उत्रने गरेका छन्।

गठवन्धन २: आदिवासी तथा जनजाति गैरसरकारी संस्था महासंघमा आवद्ध ११ वटा आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरू⁴, जस्तै - बान्तावा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, साङपाङ, नाछिरिङ, वाहिङ, याम्फु, लोहोरूङ, जेरूङ र आठपहरियाले पनि नेपाल सरकारका सम्वन्धित निकाय र संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोगहरूलाई भेटी उनीहरू समक्ष आफ्नो माग राख्ने गरेका छन्।

यी दुवै गठवन्धन एक अर्काको विरोधी छैनन्, एकले अर्कोले गरेको आन्दोलनको आव्हानमा भाग लिने गरेका छन्।

अहिलेको संविधानमा संशोधनको लागि निम्न आवाजहरू उठाएका छन् :

• मानव अधिकारको विश्वव्यापी सर्वमान्य सिद्धान्त र 'सबै भाषा समान छन्' भन्ने भाषावैज्ञानिक मानव अधिकार  (Linguistics Human Right) को सिद्धान्त अनुसार 'समान भाषिक अधिकार'को व्यवस्था हुनु पर्दछ।
• सबै मातृभाषालाई आआफ्नो पहुँचको सबै तहमा 'सरकारी कामकाजको भाषा' बनाउनु पर्दछ।
• 'मातृभाषामा उच्च शिक्षा वा जुनसुकै तहको शिक्षा' प्रास गर्न पाइने अधिकारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
• मातृभाषामा लेखिएका कागजपत्र नेपाली भाषामा रूपान्तर गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई हटाइनु पर्दछ।
• नेपालका सबै भाषालाई 'नेपाली भाषा' भन्ने वाक्यांश थप्ने, जस्तै नेपालीतामाङ भाषा, नेपालीमगर भाषा आदि र राज्यले भन्दै आएको 'नेपाली भाषा' पदावलीको सट्टा 'नेपाली खस भाषा' वा अन्य कुनै उपयुक्त नाम राखिनु पर्दछ।
• राज्यले त्रैभाषिक वा बहुभाषिक नीति लागु गरिनु पर्दछ - एक वा दुइ स्थानीय भाषा, एक सम्पर्क भाषा र एक अन्तर्रास्टृय भाषा।
• आआफ्ना मातृभाषामा सुसुचित हुन पाउने मौलिक हकको व्यवस्था हुनु पर्दछ।
• अदालतमा व्यक्तिले चाहेको भाषामा आफ्नै मातृभाषामा बयान दिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ।
• प्रशासनिक सेवामा प्रवेशको लगि लोकसेवामा मातृभाषामा जाँच दिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ।
• लोपवान् भाषाहरूको संरक्षण र अत्यन्त लोपवान् भाषाहरू संरक्षण र संवर्द्धन गरिने व्यवस्था हुनु पर्दछ आदि।
• मातृभाषा तथा मातृभाषामा शिक्षा सम्वन्धी अन्तर्रर्ट्रय महासन्धीहरूको पालना गरिनु पर्दछ।

यस अतिरिक्त गठवन्धन २ का भाषिक समुदायले निम्न मागहरू पनि राखेका छन्

• एकलाख जनसंख्याभन्दा कम भएका भाषागत समुदायहरूलाई संविधानसभामा न्यूनतम एक प्रतिनिधि सहभागी गराउने राजनीतिक व्यवस्था अन्तरिम संविधान २०६३ मा उल्लेख गरिनु पर्दछ।
• मातृभाषा भएका हरेक समुदायले आआफ्नो संस्कृति, अस्तित्व र मर्यादाका लागि स्वपहिचानको माग गर्दछ भने त्यसलाई राज्यले नि‌‌:शर्त मान्यता दिनपर्दछ।
• राज्यको पुनर्संरचना उनीहरूको मातृभाषा, संस्कृति र बसोबासको आधारमा गरिनु पर्दछ।
• अन्तरिम संविधान संविधानसभापछि बनिने संविधानको आधार संविधान पनि हुनेहुनाले यी मागहरूलाई राज्यले अन्तरिमकालमा नै सम्वोधन गरिनु पर्दछ भन्ने उनीहरूको आग्रह रहेको छ।

५. निचोड

हाललाई सानातिना झिनामसिना कुरालाई थाती राख्ने हो भने र साकारात्मक सोंचबाट व्याख्या गरिने हो भने अन्तरिम संविधानको भाषा सम्वन्धि संवैधानिक प्रावधान राम्रै छ, साकारात्मक छ र केही हदसम्म स्वागत योग्य पनि छ। सरकारको बानीव्यहोराको ऐतिहासिक दास्तवेज हेर्ने हो भने यो नाटक मात्र हो, विश्वास गर्ने कुनै ठाउँ छैन भन्न पनि सकिन्छ, केही उदाहरण

(१) मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीप्रति सहमत जनाउदै भाषिक विभेद हटाउनको लागि कार्य गर्ने भनेर नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रतिवद्धता पनि जाहेर गरेको छ। हालै सम्पन्न नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीचको शान्ति सम्झौतामा पनि यी सम्झौताको पालना गर्ने भनी प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ। तर कार्यन्वयनमा कहिल्यै जाँगर देखाएनन्। नेपालले प्रतिवद्ध जाहेर गरेको मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र (ई. १९४८) पनि पर्दछ र यहाँ लेखिएको छ:

'जाति, वर्ण्र, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक वा अरू विचारहरू, राष्ट्रिय अथवा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति वा अरू कुनै मर्यादाको आधारमा भेदभाव नगरी प्रत्येक व्यक्तिलाई यस घोषणामा उल्लिखित अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ।' (ई. १९४८, दिसम्बर १० -२००५ मङ्सिर २५ गते) मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रको धारा २)

यसप्रति नेपाल सरकार कहिल्यै इमानदार बनेन। प्रतिवद्धता प्रतिवद्धतामा नै सिमित भइरहयो। यहाँसम्म कि युनिसेफ, युनेस्को आदि संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरू, मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरू पनि 'उही डयाङ' भित्रका हुनाले उनीहरूले पनि भाषिक विभेदबारे कुनै आवाज उठाएनन्। यसै गरी नेपालले मातृभाषाको संरक्षण र प्रयोग सम्वन्धी अन्य पाँच वटा⁵ सन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको छ तर कुनै कार्यन्वय भएको थाहा छैन।

पुन:प्रर्स्तुति :२7 डिसेम्वर, २००७