मातृभाषासंगैको यात्रा-१३

मातृभाषाको शिक्षा नीति हचुवाको भरमा
'राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप' २०६३: मातृभाषीको आंखाबाट

Amrit Yonjan-Tamang

“समस्याको समाधानको रूपमा शिक्षाको माध्यम मातृभाषामा हुने भनिएको छ तर ती पठनपाठनका सामग्री वा विषयवस्तु के हुने उल्लेख छैन। …यसै गरी आदिवासी शिक्षण विधिको पनि कतै उल्लेख गरिएको छैन। यो आदिवासी सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र १३(१) र १४(१) को भावना विपरित छ र अन्तरराष्ट्रिय श्रम संघ को १६९ को पनि अनुकुल छैन। स्मरण होस् नेपालले यी घोषणापत्रहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ।"

१. राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा प्रारूपमा भएका व्यवस्थाहरू :
नेपाल सरकारले नेपालमा विद्यालय शिक्षाका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०६३ तयार गरेर लागु गरेको छ। यस प्रारूपको निकै ठूलो महत्व रहेको छ। प्राक्कथनको पहिलो हरफमै लेखेको छ: 'यो (राष्ट्रिय) पाठ्यक्रम प्रारूप नेपालको विद्यालय शिक्षा पद्धतिको मूल दस्तावेज हो।' यसमा नेपाल सरकारको विद्यालय शिक्षा सम्वन्धी नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको हुनाले र अन्य आवश्यक शैक्षिक नीति नियम तथा दस्तावेजहरू यसैको आधारमा तयार हुने हुनाले यस दस्तावेजलाई आजको सर्न्दर्भमा सरोकारवालाहरूले आआफ्ना आँखाबाट चिरफार गरेर हेर्नु र आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्नु सबै शिक्षित नागरिकहरूको मौलिक दायित्व हो भन्ने मलाई लागेको छ। यहाँ मातृभाषीको आँखाबाट यस प्रारूपलाई हर्ेर्ने प्रयास गरिएको छ।

यो दस्तावेज ५ पाठमा विभाजित छ: पाठ (१) राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको औचित्य, पाठ (२) पाठ्यक्रम सम्वद्ध समसामयिक एवम् महतपूर्ण पक्षहरू, मुद्दा एवम् चुनौतीहरू, पाठ (३) शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य, विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण र पाठ्यक्रमसम्वद्ध सैद्धान्तिक आधारहरू, पाठ (४) विद्यालय शिक्षाका उद्देश्यहरू, पाठ्यक्रम संरचना र विद्यार्थी मूल्यांकन एवम् अन्य पाठ्यक्रमसम्वद्ध नीतिहरू र पाठ (५) राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यान्वयन रहेका छन्। यसका साथै प्रारम्भमा 'प्रारूपको सारांश' र अन्तमा 'अपेक्षित परिवर्तित स्वरूप र कार्यान्वयन खाका' प्रस्तुत गरिएको छ। कूल ८४ पृष्ठको यस दस्तावेजमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गर्न गठित सल्लाहकार समिति, कार्यदल, छलफलका सहभागीहरू र सहयोग पुर्याउने महानुभावहरूको विवरण आदि पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

मूलभूत स्वरूपः यस दस्तावेजमा विद्यालय शिक्षालाई दुइ तहमा श्रेणीगत गरिएको छ: (१) आधारभूत शिक्षा कक्षा १-८ सम्म र (२) माध्यमिक शिक्षा कक्षा ९-१० सम्म। आधारभूत शिक्षालाई पनि तीन चरणमा बाडिएको छ: पहिलो चरण (कक्षा १-३), दोस्रो चरण (४-५) र तेस्रो चरण (९-१२)। यसै गरी माध्यमिक शिक्षाका दुइ धार छन् (क) साधारण धार र (ख) व्यावसायिक धार।
अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको यस दस्तावेजमा मातृभाषाको सम्वन्धमा मात्र दुइ स्थानमा निम्न शिर्षमा उल्लेख भएको छ: (क) '२.८ मातृभाषिक मुद्दाहरू' र (ख) '३.३.५ आधारभूत शिक्षाको माध्यम'।

(क) २.८ मातृभाषिक मुद्दाहरू
यस दस्तावेजको पाठ (२) 'पाठ्यक्रम सम्वद्ध समसामयिक एवम् महत्वपूर्ण पक्षहरू, मुद्दा एवम् चुनौतीहरू' शिर्ष अर्न्तर्गत 'मातृभाषिक मुद्दाहरू' (प. १२-१३) राखिएको छ। यस उपशिर्षमा मातृभाषामा शिक्षासम्वद्ध पक्ष, मुद्दा एवम् चनौतीहरूको उल्लेख गरिएको छ। पाठकहरूको जानकारीको लागि ती अंशलाई यहाँ उल्लेख गर्नु आवश्यक ठान्दछु। यहाँ लेखिएको छ:
पाठ्यक्रमका सर्न्दर्भमा भाषाका प्रमुख दुइ पक्ष छन्: पहिलो - भाषाको संरक्षण, पर््रवर्द्धन र विकासको पक्ष र दोस्रो - पठनपाठनको पक्ष। औपचारिक विद्यालयीय पठनपाठनको दृष्टिले शिक्षणका हकमा दोस्रो पक्ष बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ। विशेष गरी प्रारम्भिक तहका कक्षाहरूमा शब्दभण्डारका कारणले सिकाइ सहज हुने हुँदा र विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षासमेत बढने कारणले मातृभाषाका माध्यमबाट पठनपाठन गर्न उपयुक्त हुने कुरा अध्ययनहरूले औल्याएका छन् र अनुभवहरूबाट समेत उपयुक्त मानिएको छ।

नेपालको विद्यमान कानुनी प्रावधानले मातृभाषाका सम्वन्धमा केहृी व्यवस्थाहरू गरेका छन् : स्थानीय निकायले मातृभाषामा प्रारम्भिक विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था स्थानीय स्वायत्तशासन ऐनले गरेको छ। त्यसैगरी शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले पनि मातृभाषामा प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय भाषा नीति सिफारिस समिति २०५० ले द्विभाषिक शिक्षा नीति हुने सिफारिस गरेको छ। सबैको लागि शिक्षासम्वन्धी डकार सम्मेलनले तय गरेको लक्ष्यका अतिरिक्त सबैको लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना (नेपाल) ले मातृभाषाको रूपमा शिक्षा दिने सम्वन्धमा थप उद्देश्य तय गरेको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको दसौं पञ्चवषर्ीय योजनाले पनि मातृभाषामा शिक्षा दिनेतर्फनीतिगत व्यवस्था गरेको छ। २०४७ सालको संविधानले प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिने व्यवस्था गरेको र अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि आधारभूत शिक्षा मातृभाषामा पाउने कुरालाई मौलिक हकको रूपमा लिएको छ।

यस्ता विविध प्रयासहरू भइरहेका भए तापनि मातृभाषा शिक्षाका सम्वन्धमा निम्नलिखित पक्षहरू भने चुनौतीका रूपमा रहेका छन्ः

 विविध सामाजिक, साँस्कृतिक र भाषिक संरचनायुक्त समाजको अवस्थिति हुनु
 द्वैभाषिक शिक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति -शिक्षक तयरी) को व्यवस्थापन हुन नसक्नु
 स्थानीय तहको सक्रियता र सहयोगबाट मातृभाषा शिक्षक व्यवस्थापन हुन नसक्नु
 अधिकांश मातृभाषाको लिपि, शब्दकोश, व्याकरणको विकास हुन नसक्नुका साथै लेख्य परम्पराको विकास हुन नसक्नु
 वहुकक्षा शिक्षणका लागि पर्ूव तयारी हुन नसक्नु
 मातृभाषाभाषी सम्वन्धी स्रोतसाधन सहजरूपमा उपलब्ध हुन नसक्नु
 नेपाली भाषाको प्रयोग गर्ने जनसाङ्ख्यिकी दवाव व्यापक हुनु
 मातृभाषासम्वन्धी स्प्रष्ट नीति नबन्नु
 सम्वन्धित मातृभाषी सरोकारवालाहरू नहुनु नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन तहमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था नहुनु
 साङ्केतिक भाषा र ब्रेललिपिको प्रयोग प्रयाप्त नहुनु ।
माथिका चुनौतीहरूले भाषाका सम्वन्धमा उठाएका निम्नलिखित प्रश्नहरूलाई व्यवस्थित गरी प्रारूपले निर्दिष्ट गर्ने कार्य थप जटिल पक्षको रूपमा उभिन पुगेको छ।
एउटै कक्षामा दुइभन्दा धेरै मातृभाषा बोल्ने बालबालिका भएमा विद्यालयहरूमा भाषिक नीति कस्तो हुने- न्यूनतम शिक्षक सङ्ख्याको समेत व्यवस्थापन गर्नर् नसकिएको वास्तविकतामा बहुभाष्कि विविधतालाई सम्वोधन गर्ने गरी शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने- कस्तो प्रकारको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रमसम्वद्ध सामग्री तयार गर्ने- उपर्युक्तलगायत अन्य मुद्दाहरूलाई सम्वोधन गर्ने राष्ट्रिय भाषा नीतिको विकास र त्यसको आधारमा पाठ्यक्रम तथा सम्वद्ध गतिविधिमा प्रभावकारिता कसरी ल्याउने भन्ने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

(ख) ३.३.५ आधारभूत शिक्षाको माध्यम
यस दस्तावेजको पाठ (३) 'शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य, विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण र पाठ्यक्रमसम्वद्ध सैद्धान्तिक आधारहरू' शिर्ष अर्न्तर्गत 'आधारभूत शिक्षाको माध्यम' (पु. २८) राखिएको छ। यस उपशिर्षमा माथि उठाइएका मुद्दा एवम् चुनौतीहरूको समाधानको रूपमा सैद्धान्तिक आधारहरूको प्रस्तुति भएको छ। त्यस अंशलाई यहाँ उल्लेख गर्नु आवश्यक ठान्दछु। लेखिएको छ:
आधारभूत शिक्षाको माध्यम मातृभाषा हुनेछ। विद्यालय तहमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषा वा दुबै भाषा हुन सक्नेछ। तर आधारभूत शिक्षाको प्रथम चरण (कक्षा १-३ सम्म) सामान्यतया शिक्षाको माध्यम मातृभाषा हुनेछ। गैरनेपाली नागरिकको हकमा नेपाली विषयको सट्टा अन्य कुनै भाषाको विषय अध्ययन गर्ने छुट प्रदान गरिनेछ। भाषा विषयको शिक्षण गर्दा शिक्षाको माध्यम सोही भाषा हुनुपर्नेछ।

२. आदिवासी जनजातिको आ“खाबाट हेर्दा
आदिवासी जनजातिको आँखाबाट हेर्दा निम्न कमजोरी देखिन्छ र सुधार्नु आवश्यक छ:
(१) यस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेजमा खटकेको कुरा के हो भने कुनै पनि समिति वा अन्य समिति वा गोष्ठीका सहभागीहरू आदि महत्वपूणै समितिहरूमा कतै पनि प्रा. डा. नोवलकिसोर र्राई र नेवार जातिबाहेक कतै आदिवासी जनजातिका प्रमूख व्यक्तित्वहरू देखिदैन। उनीहरूको सहभागीता कतै छैन। आजको सम्वेदनशील समयावधिमा पनि मातृभाषीहरूलाई नसमेटनुले यो दस्तावेज समावेशी छ भनेर कसरी भन्ने- यो निकै गाह्रो कुरा हो। समावेशी भनेको ' .... समुदायको लागि' मात्र होइन '.... समुदाय द्वारा' पनि हुनु पर्दछ।

(२) स्रोतसामग्री हेर्दा पनि के देखिन्छ भने कुनै आदिवासी जनजाति र उनीहरूको मातृभाषा सम्वन्धी कुनै दस्तावेज हेरेको देखिदैन। उल्लेख गरिएका सामग्री पनि ल्याङफ्याङ देखिन्छ। 'राष्ट्रिय भाषानीति सुझाव आयोग २०५०' को नाउँ पनि ठीकसंग लेख्न सकेको छैन, लेखेको छः 'राष्ट्रिय भाषा नीति सिफारिस समिति २०५०' लेखिएको छ। यो भन्दा वेवास्ता र अबौद्धिक कार्य अरू अरू के हुन सक्दछ।

(३) आदिवासी जनजाति र मातृभाषाको समस्या, मुद्दा तथा चुनौतीहरू होचपोचमा लेखिएको छ, मनगढन्ते जस्तो देखिन्छ। कुनै पनि स्रोत सामग्रीको अध्ययन गरिएको छैन। यसप्रकारको अध्ययनबाट समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ र- समाधान कमजोर हुनु स्वभाविक नै हो। यसै गरी 'मातृभाषाभाषी सम्वन्धी स्रोतसाधन सहजरूपमा उपलब्ध हुन नसक्नु' जस्ता वाक्यांश हचुवाको भरमा चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। वास्तविकता के हो भने कुनै पनि वस्तु सहजरुपले पाउन सकिन्न, जाँगर हुनु आवश्यक छ।

(४) सम्पादन पक्ष पनि निकै कमजोरी देखिएको छ। आदिवासी जनजातिसंगको प्रशंगमा 'साङ्केतिक भाषा र ब्रेललिपिको प्रयोग प्रयाप्त नहुनु' (पृ. १३) जस्ता चुनौती उल्लेख गरिएको छ। आदिवासीको लागि यी चुनौतीको के सरोकार हुन्छ त- यो हरफ कतैबाट उछिट्टएिर आएको देखिन्छ। महत्वपूर्ण भनिएको दस्तावेजमा यस्तो खालको शब्दावली प्रयोग शोभा दिदैन नै।
(५) यसै गरी समस्याको समाधानको रूपमा शिक्षाको माध्यम मातृभाषामा हुने भनिएको छ तर ती पठनपाठनका सामग्री वा विषयवस्तु के हुने उल्लेख छैन। यसरी सबै सामग्रीहरू मूलधारका समाग्रीहरू दिने प्रयास गरिएको छ । यसै गरी आदिवासी शिक्षण विधिको पनि कतै उल्लेख गरिएको छैन। यो आदिवासी सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र १३(१) र १४(१) को भावना विपरित छ र अन्तरराष्ट्रिय श्रम संघ को १६९ को पनि अनुकुल छैन। स्मरण होस् नेपालले यी घोषणापत्रहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ।

यर्सथ आदिवासी जनजातिको लागि यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा धेरै कमजोरीहरू छन् र यसलाई हाम्रो अनुकुल बनाउन अति आवश्यक छ। नेपाल सरकारले हालै यस प्रारूपको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न समिति बनाएका छन् । म पनि मातृभाषा माध्यम समितिमा छु, तपाईंहरूले सुझाव लेखेर पठाउनु भएमा म ती सुझावहरूलाई सम्वन्धित निकायमा पुर्याउनेछु। तपाईंहरूको सहयोग महत्वपूर्ण हुनेछ। धन्यबाद।

शुक्रबार, मार्च ७ २००८
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया ।

March 7, 2008, Bardia, Nepal

Amrit Yonjan-Tamang is a linguist, author of many books & now National Technical Advisor (NTA) in Multilingual Education Program, Inclusive Section, Department of Education, Ministry of Education and Sports, GON, Sanothimi, Bhaktapur, Nepal. Comments? Write him at: amrityonjan@yahoo.com

भाषाशास्‍त्री अमृत योञ्‍जन-तामाङको मातृभाषाबारे लेख नियमित प्रकाशित हुनेछ। हरेक साता शुक्रवार वहाँले लेख्‍नुहुने हाम्रो बोली पढ्‍न नभुल्‍नुहोला।

भाषाशास्‍त्री अमृत योञ्‍जन तामाङका पुराना लेखहरु Archive:
हाम्रो बोली-१: 'मातृभाषासगैको यात्रा-१: शिखरतिरको चढाई भर्खर सुरु'
हाम्रो बोली-२: ‘मातृभाषामा शिक्षा फड्‍को मानं सकिन्‍छ': नेपालमा बोलिने १४३ भाषामा पाठ्‍य सामाग्री तयार गर्न १०४ बर्ष लाग्ने छ
हाम्रो बोली-३: अन्तरिम संविधान २०६३ मा भाषिक व्यवस्था: आदिवासी जनजातिको आँखाबाट
हाम्रो बोली-४: मातृभाषा विकासको लागि विविध कार्यक्रम प्राप्तिको लागि कम्मर नकस्ने ?
हाम्रो बोली-५: संघीय व्यवस्थामा भाषाको राजनीति
हाम्रो बोली-६: भाषिक मानव अधिकारका संदभंहरु
हाम्रो बोली-७: 'आदिवासीको लागि भाषा, संस्कृति र भूमि संगसंगै आउँछ, भूमि गुम्यो भने सबै थोक गुम्छ'-शिक्षाविद् डा. मेरे केपा, न्युजिल्याण्ड
हाम्रो बोली-८: अमेरिकि मातृभाषी अन्तिम जीवित वक्ता पनि गए
हाम्रो बोली-९: बहुभाषिक शिक्षा: चुनौती, परिप्रेक्ष्य र सम्भावनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन दिल्लीमा सम्पन्न
हाम्रो बोली-१०: ''आदिवासीहरू हेल्पलेस छैनन्, डोमिनेन्ट समुहले प्रभूत्व जमाउन आफूलाई लेजिटिमाइज गर्ने गर्दछ' -Tove Skutnab-Kangas, International MLE expert, Denmark
हाम्रो बोली-११: बहुभाषिक शिक्षाप्रति कसैको प्रतिवद्धता देखिएन। 'भाषाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष' २००८ कसरी मनाउने?
हाम्रो बोली-१२: अब हामीले पनि भन्नु पर्छ - 'भाषा मर्यो' होइन, 'भाषा मार्यो'